‘ओबीसी’ महामंडळाकडील कर्जदारांचा लोंढा ओसरला !

बाबूराव चव्हाण , उस्मानाबाद
इतर मागासवर्गीयांचे सर्वांगीण कल्याण व विकासासाठी विविध योजना राबविण्याच्या दृष्टीने ‘महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळा’चा (ओबीसी) जन्म झाला. सुरूवातील अनेकांनी लहान-मोठ्या व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य घेतले. परंतु, कालांतराने विविध कारणांमुळे महामंडळाकडे अर्थसहाय्य मागणाऱ्यांचा लोंढा ओसरू लागला आहे. सन २०१३-२०१४ या आर्थिक वर्षात केवळ २१ जणांनी महामंडळाच्या योजनांचा लाभ घेतला आहे.
देशाची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. नोकरीची मागणी आणि उपलब्धी यांच्यामध्ये मोठी दरी निर्माण झाली आहे. राज्यामध्ये सुशिक्षित मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणात आहे. त्याचा संपत्ती म्हणून उपयोग करून घेणे काळाची गरज बनली आहे. ही बाब लक्षात घेवूनच शासनाने व्यक्ती, कुटुंब व समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी स्वयंरोजगाराला चालना देण्याच्या उद्देशाने सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत ओबीसी महामंडळाची स्थापना केली. महामंडळाचे अधिकृत भांडवल २५० कोटी असून राष्ट्रीय महामंडळाच्या कर्ज योजनांसाठी शासनाने १२५ कोटींची हमी मंजूर केली. या माध्यमातून महामंडळाच्या विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. मात्र, एकदा कर्ज घेतले की, त्याची परतफेड करण्याचे नाव बहुतांश खातेदार घेत नसल्याचे प्रकर्षाने जानवत आहे. त्यामुळेच महामंडळाच्या विविध योजना धोक्यात आल्या आहेत. कर्जाची वसुली तर अत्यंत चिंताजनक असल्याचे समोर आले आहे.
बीज भांडवल ही महामंडळाची महत्वाची योजना मानली जाते. योजनेअंतर्गत पाच लाखांपर्यत प्रकल्प मर्यादा आहे. महामंडळ २० टक्के रक्कम कर्जस्वरूपात देते. त्यावर ६ टक्के व्याज आकारले जाते. परंतु, याही योजनेला मागील दोन-तीन वर्षापासून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे समोर येत आहे. २०१३-२०१४ मध्ये ५० कर्ज प्रकरणे बँकांकडे पाठविण्यात आले होते. त्यापैैकी महामंडळाने केवळ १७ प्रकरणांना मंजुरी दिली. परंतु, लाभ मात्र, ६ जणांनीच घेतला. त्यांना महामंडळाने २० टक्क्यांप्रमाणे ३ लाख १ हजार ३३४ रूपये वितरित केले आहेत. मार्जीन मनी, मुदती कर्ज या दोन योजना तर बंद पडल्यात जमा आहेत. वर्षभरात प्रत्येकी एकेक प्रकरण मंजूर झाले आहे. त्यांना अनुक्रमे ६७ हजार ५०० व १ लाख १४ हजार रूपये कर्ज दिले गेले. स्वर्निमा योजनाही कठीण मार्गावरून मार्गक्रमण करीत आहे. बारा महिन्यामध्ये फक्त चार जणांना लाभ मिळाला. १ लाख ९५ हजार रूपये कर्जरूपाने देण्यात आले. आरोग्य विज्ञान, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन व संगणक अशा व्यवसायिक अभ्यासक्रमासाठी केंद्रीय परिषदांची मान्यता असलेल्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाही पाच लाखांपर्यंत कर्ज दिले जाते.
या रक्कमेवर साडेतीन टक्के व्याज आकारले जाते. परंतु, याही योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. वर्षाभरात केवळ ९ विद्यार्थ्यांना महामंडळाकडून कर्ज मिळू शकले. जवळपास साडेपाच लाख रूपये महामंडळाने वितरित केले आहेत. एकूण लाभार्थ्यांची संख्या पाहिल्यास सदरील आकडा सर्वांनाच आत्मचिंतन करण्यास भाग पाडणारा आहे.
जामीनदार केवळ नावालाच
एखाद्याला कर्ज देताना दोन जामीनदार घेतले जातात. मात्र, हे जामीनदार केवळ प्रक्रियेपुरतेच मर्यादित राहत असल्याचे दिसून येत आहे. वारंवार खेटे मारूनही कर्जदार कर्ज भरत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर जामीनदारांचे वेतन वा मालमत्तेच्या माध्यमातून ते वसूल करणे बंधनकारक असते. परंतु, येथे चक्क उलट घडत आहे. कर्जदारांनी वर्षानुवर्षे कर्ज भरले नाही तरी जामीनदारांना डिचविण्याचे धाडस अधिकारी करीत नाहीत. त्यामुळे कर्जदार आणि जामिनदारही निवांत आहेत. परिणामी ज्याला खरोखरच कर्जाची गरज आहे, त्यांना कर्ज मिळत नाहीत.
कोटीवर थकबकी !
एकदा कर्ज घेतले की ते फेडायचे नसते, असा समज बहुधा कर्जदारांमध्ये झाला असावा. त्यामुळेच की काय, २००३ ते आजतागायत थकित कर्जाचा आकडा एक कोटीवर जावून ठेपला आहे. कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांना दरमहा प्रत्येकी दोन ते अडीच लाख रूपये थकित कर्ज वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. परंतु, कर्जदार प्रतिसाद देत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे वसुलीचे प्रमाण २० ते २५ टक्क्यांच्यावर जाताना दिसत नाही.
वकीलामार्फत बजावणार नोटिसा
महामंडळाच्या वतीने थकबाकीदारांविरूद्ध कठोर पाऊले उचलली जाणार आहेत. त्याअनुषंगाने आता कर्जदार आणि जामीनदारांची कुंडली तयार करण्याचे काम कार्यालयाकडून हाती घेण्यात आले आहे. तसेच वकीलामार्फत रीतसर नोटिसाही बजावल्या जाणार असल्याचे, कार्यालयीन सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आता संबंधित कर्जदारांवर कुठल्या स्वरूपाची कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहेत.