नाकाबंदी व्यापाऱ्यांच्या मुळावर

जालना : सार्वत्रिक विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेची अंमलबजावणी करतांना आयोगाच्या सूचनेवरुन पोलिसांनी सुरु केलेली नाकाबंदी व्यापारी, उद्योजकांच्या मुळावर उठल्याचा सूर निघत आहे.
निवडणूक आयोगाने आचारसंहितेच्या काळात राजकीय पक्षांकडून काळ्या पैशांची देवाण-घेवाण तसेच मोठ्या रक्कमांचे व्यवहार रोखण्यासाठी पोलिसांकरवी नाकाबंदीचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुषंगाने जालना जिल्ह्यात शहरासह विविध ठिकाणी नाकाबंदी करुन वाहनांची व त्यातील नागरिकांची तपासणी करण्यात येत आहे. यामध्ये सर्वसामान्य व्यापारी, जनतेला नाहक तपासणीला सामोरे जावे लागते. त्यांचा अमूल्य असा वेळही यातून खर्ची होतो आहे. दरम्यान, आचारसंहितेची कडक अंमलबजावणी सुरु असली तरी त्याचे काही दुष्परिणामही जाणवू लागले आहेत. जसे की, व्यापाऱ्यांनी आपापल्या थकीत वसूल्या थांबविण्याचा निर्णय घेतला असून त्याचे विपरित परिणाम बाजारावर होणार आहेत. ठिबकवर लागवड केलेला कापूस काढणीस आलेला असून आर्थिक चणचण भासत असल्याने तो कापूस शेतकरी विक्रीस काढत आहेत. परंतू मोठ्या रक्कमा जवळ बाळगणे अथवा वाहनांतून घेवून जाण्यासाठी व्यापारी धजावत नाहीत. परिणामत: शेतकरीही आयोगाच्या आचारसंहितेच्या कचाट्यात अप्रत्यक्षरित्या सापडल्याचे चिन्हे दिसून येत आहेत. शहरासह मोठ्या बाजारपेठेच्या गावात पैसे घेवून जाण्यास व्यापारी धास्तावलेले आहेत. शालेय विद्यार्थीही नाकाबंदीमुळे अडचणीत आल्याचे चित्र आहे. विविध अभ्यासक्रमासाठी शुल्क रोख रक्कमेच्या स्वरुपात घेवून जातांना ते आयोगाचा बळी ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तपासणीचे सर्व सोपस्कार पार पडल्यानंतर त्यांना सोडून देण्यात येत असेलही; परंतू तोपर्यंत त्यांचा वेळ खर्च होतो. पुढे वेळेवर शुल्क भरणा करता येणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या होणाऱ्या नुकसानीची जबाबदारी घ्यायची कोणी? असाही प्रश्न उपस्थित होतो. बाजारपेठेत नाकाबंदीची चर्चा होत असून रोख रक्कम जवळ बाळगण्यास अथवा बाहेरगावी घेवून जाण्यास व्यापारी तयार होत नसल्याने त्याचा प्रतिकूल परिणाम जनसामान्यांवर होणार आहे. दरम्यान, निवडणुकीत काळ्या पैशांचा व्यवहार होवू नये म्हणून डोळ्यात तेल घालून काम करणाऱ्या प्रशासनाने व्यापारी, उद्योजकांच्या अडचणी समजून घेवून नाकेबंदी करताना नाहक त्रास होऊ नये, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.