रिक्त जागांचा रकाना रिकामाच!

औरंगाबाद : मराठवाड्यातील सरकारी कार्यालयांतील रिक्त पदांचा आढावा घेऊन ती भरण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचा निर्णय मराठवाडा विकास मंडळाने घेतला आहे. त्यासाठी विविध सरकारी कार्यालयांकडून रिक्त जागांची माहिती मागविली होती. मात्र, तीन महिन्यांनंतरही संबंधित कार्यालयांनी ही माहिती सादर केलेली नाही. त्यामुळे मंडळाने याविषयी कार्यालय प्रमुखांना तिसऱ्यांदा पत्र पाठविले आहे.
मराठवाड्याचा अनुशेष दूर करण्यासाठी राज्यपालांनी १९९५ साली मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना केली. तेव्हापासून हे मंडळ विविध क्षेत्रातील मागासपणा शोधून तो दूर करण्यासाठी शासनाला शिफारशी करण्याचे काम करीत आहे. तसेच मंडळाला स्वत: काही कामे करण्यासाठीही दरवर्षी निधी दिला जात आहे. सध्या मंडळाचे अध्यक्षपद रिक्त असून, त्याचा कार्यभार विभागीय आयुक्तांकडे सोपविण्यात आलेला आहे. मंडळावरील इतर सदस्य मात्र, कार्यरत आहेत. त्यामुळे मंडळाच्या नियमित बैठका होत असून, त्यात मराठवाड्याच्या प्रश्नांवर चर्चा होऊन शासनाला अहवाल सादर केला जात आहे. सरकारी कार्यालयांतील रिक्त पदांमुळे मराठवाड्याच्या विकासाला खीळ बसत असल्याचे मंडळाच्या याआधीच्या बैठकीत काही सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे मंडळाने आरोग्य, जलसंधारण, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, अशा विविध सरकारी कार्यालयांकडून रिक्त जागांची माहिती मागविली. त्यासंदर्भात पत्रव्यवहार केला. मात्र, तीन महिन्यांनंतरही संबंधित कार्यालयांनी ही माहिती सादर केलेली नाही. आतापर्यंत दोन वेळा कार्यालय प्रमुखांना याविषयी मंडळाने पत्र पाठविले आहे. तरीही माहिती न आल्यामुळे आता तिसऱ्यांदा पत्र पाठविले असल्याचे मंडळाच्या सूत्रांनी सांगितले.
विकास मंडळाची बुधवारी बैठक
मराठवाडा विकास मंडळाच्या कार्यकारिणीची सर्वसाधारण बैठक २३ जुलै रोजी होणार आहे. त्यासाठी मंडळाच्या विविध उपसमित्यांच्या बैठका घेण्यात आल्या आहेत. विषयानुसार मंडळाने एकूण १० उपसमित्या स्थापन केलेल्या आहेत.
यामध्ये कृषी, पीक संवर्धन- फलोद्यान, उद्योग व ऊर्जा, पाटबंधारे, महिती तंत्रज्ञान, आरोग्य सेवा, पाणीपुरवठा, वाहतूक, दळणवळण, ग्रामीण विकास, समाजकल्याण, सहकार, पशुसंवर्धन आदी विषयांवरील समित्यांचा समावेश आहे.
या सर्व समित्यांच्या नुकत्याच बैठका झाल्या असून, त्यातून सर्वसाधारण बैठकीसमोरील विषयपत्रिका तयार करण्यात आली आहे.