ब्लॅक फिल्म बंदी कागदावरच

उस्मानाबाद : वाहनांच्या खिडक्यावर काळ्या फिल्म लावण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली असली तरी, उस्मानाबाद जिल्ह्यात अद्यापही बहुतांश वाहनधारकांनी या आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांसोबतच राजकीय नेते, उद्योजक आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या गाड्यांनाही काळ्या फिल्म अद्याप कायम असल्याचे शनिवारी केलेल्या स्टींग आॅपरेशनदरम्यान समोर आले.
वाहनांवर अशा फिल्म लावल्यामुळे बाहेरुन गाडीतील काहीच दिसत नाही. त्यामुळे एखाद्या वेळी याचाच फायदा घेऊन अशा वाहनांचा वापर अवैध वाहतुकीसाठी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर २७ एप्रिल २०१२ रोजी न्यायालयाने दिलेल्या निकालात अशा प्रकारच्या काळ्या फिल्म असणाऱ्या वाहनांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. यांनतर राज्य परिवहन आयुक्तांनीही वाहनांच्या विंडोस्क्रीन काचेवर बसविण्यात येणाऱ्या ब्लॅक फिल्म वापरास आळा बसविण्याबाबत परिपत्रके काढली आहेत.
असे असले तरी उस्मानाबाद येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, पोलिस अधीक्षक कार्यालय, नगर पालिका, परिवहन कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा रुग्णालय आवारात अनेक अधिकारी व नागरिकांच्या चारचाकी वाहनांच्या काचांना अशा काळ्या रंगाच्या स्क्रीन आढळून येतात.
शासकीय अधिकारी कार्यालयातील १ व २ चे अधिकारी राजकीय नेते उद्योजकांच्या व्हीआयपी गाड्यांवरही अशा काचा असून, यात तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, पोलिस निरीक्षक, पोलिस उपविभागीय अधिकारी, जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांच्या गाड्यांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील तुळजापूर तीर्थक्षेत्रासारख्या ठिकाणीही बाहेरगावाहून येणाऱ्या अशा वाहनांची संख्या मोठी आहे. (प्रतिनिधी)
वाहन उत्पादकाने उत्पादन करतानाच केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ च्या नियम १०० मध्ये विहीत केल्याप्रमाणे पादरर्शकता असणाऱ्या काचा पुढील व मागील विंडोस्क्रीन व साईडच्या खिडक्यांना बसविणे आवश्यक आहे. तसेच एकदा वाहन उत्पादन झाल्यानंतर कोणत्याही व्यक्तीस विंडोस्क्रीन अथवा खिडक्यांच्या काचावर कोणतीही ब्लॅक फिल्म, पेंट अथवा इतर मटेरियल चिकटविता येत नाही. सुरक्षितेच्या दृष्टिने ही बाब महत्वाची आहे. कायद्याची अमंलबजावणी करण्यासाठी आरटीओ, पोलीस यांनी कारवाई करावी व ब्लॅक फिल्म काढून टाकावी असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत.
खिडक्यांना काळ्या फिल्म असलेल्या वाहनांवर कारवाई करण्यासाठी एक विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, जिल्ह्यात उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय किंवा पोलिसांकडून अद्याप एकही कारवाई झालेली नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच वाहनधारकांना कसलीही भीती राहिलेली नाही. पर्यायाने न्यायालयाच्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र शहरात दिसून येते.
वाहनांच्या खिडक्यावर काळ्या फिल्म लावण्यावर सर्वोच्च न्यायलयाने बंदी घातली आहे. त्यामुळे आपल्या कार्यालयाअंतर्गत असणाऱ्या चार चाकी वाहनांच्या काचांवरील काळ्या फिल्म काढून टाकाव्यात, असे पत्र जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक, सर्व नगर पालिकांचे मुख्यधिकारी व अन्य कार्यालयांना पत्र पाठविले असून, वाहनांवर कारवाईचे अधिकार वाहतूक शाखेला असल्याचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय मैत्रेवार यांनी सांगितले.