ओबीसी आरक्षण रद्द असताना जाहीर निवडणुकांविरोधात भाजप न्यायालयात जाणार

BJP on OBC reservation ओबीसी आरक्षणासाठी भाजपाचा लढा शहरात २६ जून रोजी करणार चक्काजाम आंदोलन

ठळक मुद्देआकाशवाणी चौकात करणार चक्काजाम१० जुलैपर्यंत याचिका दाखल करणार

औरंगाबाद: सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्र्यशासनाने दोन महिन्यात इम्पिरिअल डाटा सादर करणे आवश्यक होते. परंतु शासनाने ओबीसी समाजाबाबत कसलीही आस्था दाखविली नाही. हे सरकार ओबीसी हक्कांच्या विरोधात असल्याचा आरोप करीत भाजपाने २६ जून रोजी सकाळी १० वा. आकाशवाणी चौकात चक्काजाम आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. तसेच राज्यात ज्या पोटनिवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्या विरोधात न्यायालयात धाव घेणार असल्याचेही भाजपाने बुधवारी दुपारी एका पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. खा. डॉ. भागवत कराड, आ. अतुल सावे, शहराध्यक्ष संजय केणेकर, माजी महापौर भगवान घडमोडे, अनिल मकरिये, गोविंद केंद्रे, कचरू घोडके, शालिनी बुंदे आदींची उपस्थिती होती. ( BJP will go to court against declared elections when OBC reservation is canceled) 

आ. सावे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात इम्पिरिअल डाटा सादर केला नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण रद्द करण्यात आले. १५ महिन्यांपासून डाटा शासनाने दिला नाही. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत विशेष बैठक बोलावली होती. मुख्यमंत्र्यांना पत्रही दिले होते. पण त्यावर काहीही निर्णय झाला नाही. विजय वडेट्टीवार, छगन भुजबळ हे कॅबिनेट मंत्री असतांना ओबीसी आरक्षणासाठी आंदोलने करीत आहेत. सरकारच्या चुका लपविण्यासाठी ते आंदोलने करीत असल्याचा आराेप आ.सावे यांनी केला.

खा.कराड म्हणाले, इम्पिरिअल डाटा आणि जनगणनेचा काहीही संबंध नाही. मोर्चे, उद्घाटनांना सरकारला वेळ आहे, परंतु ओबीसी, मराठा आरक्षणावर विशेष अधिवेशन घेण्यासाठी सरकारकडे वेळ नाही. ५० टक्के पेक्षा अधिक आरक्षण नको, इम्पिरिअल डाटा आणि आयोग स्थापन करण्यास जमत नसल्यास सरकारने राजीनामा द्यावा, अशी मागणी कराड यांनी केली. सरकारच्या नाकर्तेपणा विरोधात राज्यात १ हजार ठिकाणी २६ जून रोजी आंदोलन करण्यात येणार आहे. औरंगाबादेत आकाशवाणी चौकात सकाळी १० वा.आंदोलन होईल, असे केणेकर यांनी सांगितले.

१० जुलैपर्यंत याचिका दाखल करणार
ओबीसी आरक्षण रद्द केलेले असतांना निवडणुक आणि पोटनिवडणुका घेण्याची तयारी सुरू झाली आहे. या निवडणुकांविरोधात न्यायालयात १० जुलैपर्यंत याचिका दाखल करण्यात येईल. यासाठी माजी मंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांच्यावर जबाबदारी दिल्याचे आ.सावे यांनी सांगितले.