औरंगाबाद : विशेष घटक योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकर्‍यांना विहीर खोदण्यासाठी आतापर्यंत १ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात होते. तेव्हा एक लाखात विहिरीचे खोदकाम होत नसल्यामुळे लाभार्थ्यांनी या योजनेकडे कानाडोळा केला होता; परंतु मागील वर्षापासून हे अनुदान अडीच लाख रुपये झाल्याचे समजताच या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी हजारो शेतकर्‍यांनी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे अर्ज केले आहेत. तथापि, प्राप्त निधीतून मोजक्याच शेतकर्‍यांना लाभ देण्यासाठी कृषी विभागाने सोडत पद्धतीने विहिरींच्या अनुदानाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अनुसूचित जाती तसेच नवबौद्ध शेतकर्‍यांचा विकास होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी पूर्वी जि.प.च्या कृषी विभागामार्फत विशेष घटक योजनेंतर्गत विहीर खोदण्यासाठी १ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात होते. गेल्या वर्षापासून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन या नावे शासनाने सुधारित योजना आणली असून, अनुदानातही मोठी वाढ केली आहे. या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती तसेच नवबौद्ध शेतकर्‍यांना नवीन विहिरीसाठी अडीच लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. याशिवाय विहिरीसोबतच पंप संच, वीजजोडणी आकार व सूक्ष्म सिंचन संच (ठिबक अथवा तुषार) यासाठी एकत्रित अनुदान देण्यात येते. जुन्या विहिरींच्या दुरुस्तीसाठीही ५० हजार रुपयांपर्यंत लाभ देण्याची या योजनेत तरतूद आहे.
मागील वर्षापर्यंत एका लाखामध्ये विहीर खोदण्याचे काम पूर्ण होत नसल्यामुळे मागासवर्गीय शेतकर्‍यांनी या योजनेकडे पाठ फिरवली होती. जि.प.च्या कृषी विभागाला विहिरीसाठी प्राप्त होणारा निधी अखर्चित राहत होता. ही बाब लक्षात घेता शासनाकडे अनुदान वाढवून देण्यासाठी अभ्यास समितीने शिफारस केली. त्यानुसार गेल्या आॅक्टोबरमध्ये योजनेचे नाव बदलेले व अनुदानातही मोठी वाढ केली. विहिरींसाठी १४ कोटींचा निधी प्राप्तयासंदर्भात कृषी विकास अधिकारी आनंद गंजेवार यांनी सांगितले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत विहिरींसाठी आॅनलाईन अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यानुसार २,७०० अर्ज प्राप्त झाले. अर्जांची छाननी सुरू आहे. यंदा या योजनेसाठी १४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून, प्राप्त अनुदानानुसार सोडत पद्धतीनेच विहीर व पूरक साहित्याचा लाभ देण्याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे.