संजय गांधी योजनेतून लाभार्थ्यांची नावे गायब

औरंगाबाद : शहरातील संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांची नावे अचानक कमी करण्यात आली आहेत. बेकायदेशीरपणे नावे वगळण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांना व्याजासह अनुदान द्यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सादर करण्यात आली आहे. न्यायालयाने या याचिकेत प्रतिवादींना नोटिसा काढल्या आहेत.
संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत गोरगरीब निराधार, अपंग, वृद्ध आणि विधवांना दरमहा अर्थसाहाय्य देण्यात येते. या योजनेचे औरंगाबाद जिल्ह्यात ५५ हजार लाभार्थी आहेत. यात औरंगाबाद शहरातील २१ हजार ७०० लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. शहरातील लाभार्थ्यांची पात्रता तपासण्यासाठी शासनाने जिल्हास्तरीय समिती स्थापन केली आहे.
या समितीची दर तीन महिन्यांत एक बैठक होणे अपेक्षित आहे, तसेच या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक तेवढे मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांत या योजनेतील हजारो लाभार्थ्यांची नावे त्यांना न कळविता वगळण्यात आली. त्यामुळे या लाभार्थ्यांना अर्थसाहाय्य मिळणे बंद झाले आहे. याविषयी याचिकाकर्ते भगवान खिल्लारे यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे विचारणा केली असता प्रशासनाकडून त्यांना समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत. त्यानंतर त्यांनी या योजनेची अंमलबजावणीची अधिक माहिती गोळा केली असता त्यात गैरव्यवहार झाल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे त्यांनी अ‍ॅड. देवदत्त पालोदकर यांच्यामार्फत खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली.
या याचिकेत त्यांनी नावे वगळण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांना व्याजासह अनुदानाची थकबाकी द्यावी, अशी मागणी केली. तसेच योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेसा कर्मचारीवर्ग उपलब्ध करावा, समितीच्या बैठका नियमित घ्याव्यात, लेखा परीक्षण करावे आदी मागण्या केल्या. ही याचिका न्यायमूर्ती आर.एम. बोर्डे आणि न्यायमूर्ती व्ही.एल. आंचलिया यांच्यासमोर सुनावणीसाठी आली असता न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटिसा काढल्या. याचिकेची पुढील सुनावणी २ सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.