तत्कालीन पोलीस अधीक्षक मनोज लोहारसह आणखी एकाचा जामीन अर्ज खंडपीठाने फेटाळला

डॉ. उत्तमराव महाजन अपहरण आणि खंडणी प्रकरणात जळगावचे तत्कालीन पोलीस अधीक्षक मनोज लोहार आणि सामाजिक कार्यकर्ता धीरज येवले या दोघांचे नियमित जामीन अर्ज औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. ता. वि. नलावडे आणि न्या. मंगेश एस. पाटील यांनी बुधवारी (दि. ३) फेटाळले.

औरंगाबाद : डॉ. उत्तमराव महाजन अपहरण आणि खंडणी प्रकरणात जळगावचे तत्कालीन पोलीस अधीक्षक मनोज लोहार आणि सामाजिक कार्यकर्ता धीरज येवले या दोघांचे नियमित जामीन अर्ज औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. ता. वि. नलावडे आणि न्या. मंगेश एस. पाटील यांनी बुधवारी (दि. ३) फेटाळले.
शिक्षेविरुद्धच्या त्यांच्या अपिलावर एक वर्षात निर्णय घ्यावा, एक वर्षात अपिलावर सुनावणी न झाल्यास वरील दोघांना अपिलावर सुनावणीसाठी पुन्हा खंडपीठात अर्ज करण्याची मुभा खंडपीठाने दिली आहे.
उत्तमराव महाजन यांनी २ जुलै २००९ रोजी तत्कालीन अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक लोहार व त्यांच्या इतर साथीदारांविरुद्ध पोलीस अधीक्षक कार्यालयात तक्रार दिली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने जळगावच्या पोलीस अधीक्षकांनी चौकशी करून पोलीस महासंचालकांकडे अहवाल पाठविला होता. मात्र, तक्रार देऊनही गुन्हा दाखल न झाल्यामुळे महाजन यांनी औरंगाबाद खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल करून मनोज लोहार व त्यांच्या साथीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची विनंती केली होती. खंडपीठाने नोटीस बजावल्यानंतर १६ जुलै २००९ रोजी भा.दं.वि. कलम ३४७, ३४-अ, ३८५ सह ३४ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला होता.
गुन्हा दाखल झाल्यानंतर लोहार यांनी दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज जळगावच्या सत्र न्यायालयाने ३१ जुलै २००९ रोजी फेटाळला. त्यानंतर औरंगाबाद खंडपीठाने ५ सप्टेंबर २००९ रोजी त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर केला होता. या आदेशाविरुद्ध तक्रारदार महाजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले असता सर्वोच्च न्यायालयाने २४ जानेवारी २०११ रोजी लोहार यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर साधारणत: ९ ते १० महिने मनोज लोहार फरार होते. त्यांच्याविरुद्ध जळगावच्या सत्र न्यायालयाने ‘अटक वॉरंट’ जारी केले होते व त्यांना ‘फरार’ म्हणून घोषित केले होते. २४ जुलै २०१२ ला लोहारला गुन्हे अन्वेषण शाखेने अटक केली. १८ आॅक्टोबर २०१२ ला त्यांची जामिनावर सुटका झाली होती.
जळगावच्या सत्र न्यायालयाने मनोज लोहार आणि धीरज येवले या दोघांना वरील खटल्यात जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. या शिक्षेविरुद्ध दोघांनी स्वतंत्र अपील आणि जामीन अर्ज खंडपीठात दाखल केले होते.
बुधवारी लोहार आणि येवले यांच्या जामीन अर्जांवर सुनावणी झाली असता खंडपीठाने दोघांचेही जामीन अर्ज फेटाळले.
अर्जदार मनोज लोहारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ शिरीष गुप्ते आणि अ‍ॅड. नीलेश घाणेकर यांनी, तर सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे आणि तक्रारदार महाजन यांच्या वतीने अ‍ॅड. ज्ञानेश्वर एस. बागूल यांनी काम पाहिले. त्यांना अ‍ॅड. विष्णू मदन पाटील यांनी सहकार्य केले.