औरंगाबाद : गेल्या महिन्यापासून शहरात साठलेल्या कचर्‍याचा प्रश्न निकाली काढण्याच्या अनुषंगाने आज न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांच्या खंडपीठात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान राज्य शासन तसेच महानगरपालिकेच्या वतीने शहरात घनकचरा निर्मूलनासंदर्भात तात्कालिक आणि दीर्घकालीन, असे दोन्ही प्रत्यक्ष कृती कार्यक्रम सादर करण्यात आले.खंडपीठाने दोन्ही शपथपत्रातील प्रत्येक मुद्यांवर सविस्तर खुलासा घेऊन अंमलबजावणीसंदर्भात आढावा घेण्याकरिता मंगळवारी (दि.२७ मार्च रोजी) पुढील सुनावणी ठेवली आहे.
राज्य शासनाचे शपथपत्रराज्य शासनाच्या वतीने नगरविकास खात्याचे उपसचिव सुधाकर बोबडे यांनी शपथपत्र सादर केले. त्यात त्यांनी म्हटल्यानुसार शहरात कचरा व्यवस्थापनासाठीचा प्रकल्प उभारण्यासाठी केंद्र शासनाच्या भारत स्वच्छता अभियानाच्या नियमानुसार ८८ कोटी ८५ लाख रुपयांची आवश्यकता आहे. त्यापैकी ३१ कोटी ९ लाख रुपये केंद्र शासन देणार आहे. २० कोटी ७३ लाख रुपये राज्य शासन देणार आहे. तर ३७ कोटी २ लाख रुपये महापालिकेचा वाटा आहे, तोसुद्धा राज्य शासनच अदा करणार आहे. बुधवारी (दि.२१ मार्च) मुंबईला उच्चाधिकार समितीच्या झालेल्या बैठकीत औरंगाबाद महापालिकेच्या ‘डीपीआर’ला मंजुरी देण्यात आली आहे. महापालिकेने त्वरित काम करण्यासाठी राज्य शासनाने पहिला हप्ता म्हणून १० कोटी ३६ लाख रुपये त्यांच्या खात्यात वर्ग केले आहेत.
महापालिकेने सादर केले शपथपत्रमहापालिकेने सादर केलेल्या शपथपत्रात कचरा व्यवस्थापनासाठीच्या निधीचा विनियोग कसा केला जाईल याची सविस्तर माहिती खंडपीठात सादर केली. त्यांनी नमूद केल्यानुसार सध्या शहरात रस्त्यावर साठलेला कचरा वेगळा करून ओल्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करणार आहे. यासाठी ३.५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. अल्प मुदतीसाठी सुका कचरा वेगळा करण्याकरिता ११.८३ कोटी रुपये, ओल्या कचर्‍यापासून झोननिहाय २७ ठिकाणी खत बनविण्यासाठी ९.५ कोटी, ८ ठिकाणी सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी शेड उभारण्याकरिता ६३ लाख, कचर्‍याच्या गाठी बनविण्याचे ८ बेलिंग यंत्र खरेदीसाठी २५.६० लाख, श्रेडर आणि ग्रॅन्युलेटर यंत्र खरेदीसाठी १.३० कोटी, कायम प्रकल्प म्हणून बायोगॅसच्या दहा प्लँटसाठी १२ कोटी रुपये, प्रोसेसिंग शेडसाठी १५.५ कोटी, ३०० टन प्रतिदिवशी कचर्‍यावर प्रोसेसिंग प्लँटसाठी ७ कोटी, उर्वरित कचर्‍यावर शास्त्रीय प्रक्रि यासाठी ३ कोटी आणि नारेगावमध्ये साठलेल्या कचर्‍यावर शास्त्रीय प्रक्रियासाठी २५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे मनपाने शपथपत्रात म्हटले आहे.