टुमदार इमारती; सुविधांचे सँडविच

औरंगाबाद : राज्यातील १४ ड वर्ग महापालिकांमध्ये एकच शहर विकास नियंत्रण नियमावली ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने शनिवारी घेतला. तब्बल १५ मजल्यांची टुमदार इमारत उभारण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यासाठी टीडीआर, पेड एफएसआयचा आधार घेण्यात आला आहे. शहरी विकासाला नवीन गगन भरारी देणारा हा निर्णय असला तरी नागरिकांना मूलभूत सोयी- सुविधा देताना महापालिकांचा सँडविच होणार हे निश्चित. शासन निर्णयावर ‘कहीं खुशी तर कहीं गम’अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
राज्यातील सर्व ड वर्ग महापालिकांमध्ये विकास नियमावली एकच असावी, यासंदर्भात दोन ते तीन वर्षांपासून अभ्यास सुरू केला होता. ज्यावेळी अभ्यास सुरू होता तेव्हा औरंगाबाद महापालिका ड वर्गात होती. नंतर महापालिकेचे प्रमोशन झाले. ‘आपली’ महापालिका आता क वर्गात पोहोचली आहे. ड आणि क वर्गाच्या महापालिकांसाठी विकास नियमावलीत किंचित फरक आहे. त्यामुळे विकास नियमावलीत वर्गवारीचा फारसा फरक पडत नसल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सांगितले. शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची प्रत प्राप्त झाल्यावर त्यावर अधिक बोलणे योग्य राहील, असेही काहींनी नमूद केले.
औरंगाबादेत पूर्वी आठ मजली इमारत उभारण्याची मुभा होती. शासन निर्णयानुसार आता १५ मजले उभारता येतील.
टीडीआर, एफएसआय आणि पेड एफएसआय वापरून उंच इमारती उभ्या राहतील. शासनाने या नियमावलीला मान्यता देताना मॉल संकल्पना, मल्टीप्लेक्स आदी बाबी डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय घेतला आहे. कारण भविष्यात शहरीकरणाचा हा अविभाज्य घटक असेल.
टीडीआरसंदर्भात शासनाने वेळोवेळी नियमावलीत बदल केला आहे. आता नवीन धोरण काय आहे, हे शासन निर्णय पाहूनच सांगता येईल, असेही काही तज्ज्ञांनी नमूद केले.
महापालिकांवर ओझे वाढणार
विकासाला चालना देण्यासाठी शासनाने उंच इमारती उभारण्यास मुभा दिली असली तरी छोट्या महापालिकांची बरीच गळचेपी होणार आहे. बिल्डर मंडळी उंच इमारती बांधून मोकळे होतील. तेथे राहणाऱ्या नागरिकांना रस्ते, ड्रेनेज, पाणी या सोयी-सुविधा देण्याचे दायित्व महापालिकेवर येईल.
आज औरंगाबाद शहराला पाण्याची गरज २३५ एमएलडी आहे. दोन दिवसांआड महापालिका फक्त १४० ते १५० एमएलडी पाणीच देऊ शकते. शहरात ५० मीटरपर्यंत टुमदार इमारती उभ्या राहिल्यास महापालिकांचे अक्षरश: सोयी-सुविधा पुरविण्यात सँडविच होणार आहे.
चित्र अजूनही अस्पष्ट
शनिवारी शासनाने नेमका काय निर्णय घेतला हे अजून समजायला मार्ग नाही. अध्यादेश निघाल्यावर त्यावर अधिक भाष्य करणे योग्य राहील. औरंगाबादेत एफएसआय १.३ करावा, अशी असोसिएशनची मागणी होती. नगररचना संचालकांनी तो शासनापुढे १.१ म्हणून ठेवला. पूर्वी प्रिमियम घेऊन काही बांधकाम नियमित करून देण्यात येत होते. आता त्यासाठी काय नियम केले. ६ मीटर, ७.५ मीटर रोडवर टीडीआर नको, असे वास्तूविशारद संघटनेचे मत होते. ९ मीटरला आम्हीसुद्धा हिरवी झेंडी दाखविली होती. अध्यादेशात काय मंजूर आहे, हे लवकरच कळेल.
अजय ठाकूर, वास्तूविशारद