औरंगाबाद : शहरातील प्रमुख नाल्यांमध्ये कचरा टाकताना आढळल्यास संबंधितांविरूद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचा निर्णय महानगरपालिका प्रशासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे नाल्यांमध्ये कचरा टाकणे आता रहिवासी व व्यावसायिक आस्थापनांसाठी महागात पडणार आहे. २९ नोव्हेंबरपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे मनपा प्रशासक तथा आयुक्त आस्तिक कुमार पांडेय यांनी सांगितले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सिव्हिक रिस्पॉन्स टीमची नताशा झरीन, गौरी मिराशी आणि औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे डेप्युटी सीईओ पुष्काळ शिवम उपस्थित होते. नालेसफाईसाठी पालिका दरवर्षी कोट्यावधी रूपये खर्च करत असताना काही बेजबाबदार नागरिक पुनःपुन्हा नाल्यात कचरा टाकतात. नालेसफाई करण्यासाठी लागणाऱ्या यंत्रसामुग्रीमध्ये मनपाला पैसा गुंतवावा लागतो.
हॉटेल्समधील उरलेले अन्नपदार्थ, घरगुती उत्पादकांद्वारे थर्माकोल आणि काही घरातील कचरा नाल्यात टाकण्यात येत असल्याने नाल्यातील पाण्यास विसर्ग होण्यास अडथळा निर्माण होतो. परिणामी, अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचून पाणी तुंबण्याचे प्रकार घडतात. नाल्यात कचरा टाकू नका, यासंदर्भात मनपाच्या वतीने जनजागृती करून कारवाई संदर्भात सूचना देण्यात आल्या. तरीही नागरिक दुर्लक्ष करत असल्याने रस्त्यावर, नाल्यात कचरा टाकणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश मनपा प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय यांनी दिले आहे. नाल्यात कचरा टाकणाऱ्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन कक्षाला निर्देश दिले आहेत.
शहर स्वच्छ सर्वेक्षण २०२१ ची तयारीनाल्यामध्ये तसेच रस्त्यावर अनधिकृतपणे कचरा टाकणाऱ्यांवर २९ नोव्हेंबरपासून फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे. सध्या शहर स्वच्छ सर्वेक्षण २०२१ ची तयारी सुरू आहे. या सर्वेक्षणासाठी डिसेंबर महिना हा महत्वपूर्ण असतो. जनजागृतीहेतू डिसेंबर महिन्यात ‘लव्ह औरंगाबाद’ मोहिमेचा एक भाग म्हणून अनेक उपक्रमांचे नियोजनही करण्यात आले आहे. लव्ह औरंगाबाद मोहिमेमुळे रहिवासी आणि स्वच्छता कर्मचारी यांना कचर्‍याचे कोरडे, ओले आणि धोकादायक ठिकाणी विभाजन करण्यास प्रोत्साहित केल्याचे घनकचरा व्यवस्थापक नंदकुमार भोंबे यांनी सांगितले.