कर्जबुडव्यांविरोधात बँक कर्मचाऱ्यांची जनजागृती

औरंगाबाद : प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी १९ जुलै १९६९ रोजी १४ मोठ्या खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. यामुळे बँकिंग भांडवलदारांच्या जोखडातून मुक्त झाले. त्यानंतर देशात हरितक्रांती, धवल क्रांती आली. मात्र, सार्वजनिक बँकांच्या खाजगीकरणासाठी सध्याच्या केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत, असा आरोप करीत या विरोधात जिल्हा बँक कर्मचारी संघटना सक्रिय झाल्या आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे बँक राष्ट्रीयीकरणास यंदा ४५ वर्षे पूर्ण होत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बँकांचे ‘सार्वजनिक’ चारित्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी व्यापक प्रमाणात जनजागृती करण्यात येत आहे. यासोबतच देशातील काही बड्या उद्योजकांनी १ लाख ४० हजार कोटींचे कर्ज बुडवून जनतेच्या पैशावर डल्ला मारला आहे. खातेदारांना यासंदर्भातील आकडेवारीसह माहिती दिली जात आहे. याद्वारे सार्वजनिक बँकांचे खाजगीकरण करू नये व बँका वाचविण्यासाठी कर्जबुडव्यांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यासाठी बँक कर्मचारी आता जनतेचा पाठिंबा मिळवीत आहेत.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील कर्मचारी सध्या खातेदारांना माहितीपत्रक वाटप करीत आहेत. या माहितीपत्रकात १९६९ या वर्षी भारतीय बँकांच्या शाखा, त्यांची आर्थिक परिस्थिती व २०१४ मधील शाखा व आर्थिक त्यांच्या परिस्थितीचा आढावा दिला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील बुडीत कर्जाची आकडेवारी देण्यात आली आहे. यासंदर्भात जिल्हा बँक कर्मचारी संघटनेचे महासचिव जगदीश भावठाणकर यांनी सांगितले की, एकीकडे देशातील काही बड्या उद्योजकांनी कोट्यवधीचे कर्ज बुडविले आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकार सार्वजनिक बँकांचे खाजगीकरण करण्यास उत्सुक आहे. सार्वजनिक बँकेत जनतेचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठी बँकांचे ‘सार्वजनिक’ चारित्र्य अबाधित ठेवणे गरजेचे झाले आहे. बँकांच्या खाजगीकरणाविरोधात आम्ही अनेक वर्षांपासून लढत आहोत. सार्वजनिक बँकेत जनतेचा पैसा असल्याने खाजगी करणाविरोधात जनतेची साथ मिळविण्यासाठी जनजागृती मोहीम हाती घेतली आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष देवीदास तुळजापूरकर यांनी सांगितले की, गेल्या ७ वर्षांत १ लाख ४० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काही बड्या उद्योजकांनी बुडविले आहे. जनतेने बचतीच्या स्वरूपात विश्वासाने बँकेत ठेवलेला हा पैसा आहे. बँकांचे कर्ज थकित करणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवला गेला पाहिजे. बँकांना वसुलीचे जास्त अधिकार दिले गेले पाहिजेत, या मागणीसाठी आम्ही जनजागृती करून केंद्र सरकारवर दबाव आणणार आहोत.
बुडीत कर्जाची बोलकी आकडेवारी
1सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील बुडीत कर्ज- (मार्च २०१३) १,६४,००० कोटी
2पुनर्रचित करून वसुलीयोग्य कर्ज दर्शविलेले बुडीत कर्ज- ३,२५,००० कोटी
3१७२ उद्योग खात्यांतील बुडीत कर्ज (रु. १०० कोटी व अधिक) ६८,००० कोटी
4सार्वजनिक बँकांमधील सर्वोच्च ४ थकबाकीदारांचे एकूण बुडीत कर्ज २३,००० कोटी
5बँकांमधील ३० सर्वोच्च बुडीत खात्यातील बुडीत कर्ज ६४,००० कोटी
6७,२९५ खात्यांतील बुडीत कर्ज (रु. १ कोटीपेक्षा अधिक)- ६८,२६२ कोटी
7गेल्या ७ वर्षांत बुडाले म्हणून सोडलेले कर्ज (२००८ ते २०१३)- १,४०,००० कोटी.
बँक राष्ट्रीयीकरणाचा उद्या ४५ वा उत्सव
देशातील १४ मोठ्या खाजगी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणास ४५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. यानिमित्ताने १९ जुलै रोजी शहागंज येथील स्टेट बँक आॅफ हैदराबादच्या शाखेत दुपारी ३ वाजता विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यात कामगार नेते डॉ. भालचंद्र कांगो, के.एन. थिगळे व संघटनेचे अध्यक्ष देवीदास तुळजापूरकर मार्गदर्शन करणार आहेत.