जुन्या बॅरल, डब्यात खाद्यतेल विक्रीवर बंदी

औरंगाबाद : अन्नसुरक्षा व मानके कायद्यानुसार यापुढे खाद्यतेल उत्पादक व रिपॅकिंगवाल्यांना खाद्यतेलाची गुणवत्ता तपासणीसाठी प्रयोगशाळा सुरूकरणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. याशिवाय लोखंडी बॅरल व पत्र्याच्या डब्यातून पुन्हा खाद्यतेल विक्री करण्यास बंदी आणण्यात आली आहे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या खाद्यतेल उत्पादक, वितरकांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा अन्न व औषध प्रशासनाचे सहआयुक्त चंद्रशेखर साळुंके यांनी दिला आहे.
यानिमित्त आयोजित पत्रपरिषदेत साळुंके यांनी सांगितले की, ‘अन्नसुरक्षा व मानके कायदा २००८’ हा कायदा ५ आॅगस्ट २०११ पासून लागू झाला आहे. या कायद्यास आता तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण होत आहे. यासंदर्भात मागील काळात मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्यात आली. आता कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. विशेषत: खाद्यतेल उत्पादक व रिपॅकिंग करणारे विक्रते यांनी खाद्यतेलाची गुणवत्ता तपासणीसाठी स्वत:ची प्रयोगशाळा सुरू करायची आहे. प्रशासनाने मागील १५ दिवसांत जिल्ह्यातील खाद्यतेल उत्पादकांच्या मिलची तपासणी केली. औरंगाबाद जिल्ह्यात १९ खाद्यतेल उत्पादक आहेत. एका उत्पादकाने आपला उद्योग बंद केला आहे. १० उत्पादकांकडे स्वत:ची प्रयोगशाळा नाही. इतकी वर्षे बिगर तपासणीचेच खाद्यतेल उत्पादन व विक्री केले जात होते, असे धक्कादायक सत्य समोर आले आहे. १० उत्पादकांना प्रयोगशाळा सुरू करण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. याशिवाय जे विक्रेते सुटे खाद्यतेल रिपॅकिंग करून आपल्या ब्रँडने विकत असतील त्यांच्याकडेही स्वतंत्र प्रयोगशाळा असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, तसेच पॅकिंगवर विक्रेत्याचे नाव, पत्ता, ब्रँडचे नाव, खाद्यतेल कोणते, त्यात किती कॅ लरीज, फॅट आहेत त्याची माहिती, तसेच रिपॅकिंगची तारीख व एक्स्पायरी डेट लिहिणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
तसेच यापुढे एकदा बॅरल किंवा पत्र्याच्या डब्यातून खाद्यतेल विक्री केल्यास पुन्हा त्याचा वापर करता येणार नाही. नवीन बॅरल किंवा डब्यातच ते खाद्यतेल विक्री करावे लागेल. जुन्या बॅरल व जुन्या डब्यात कोणी खाद्यतेल पुन्हा विक्री करताना आढळून आल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही साळुंके यांनी दिला.
पारंपरिक खाद्यतेल उद्योग बंद करण्याचा डाव
औरंगाबाद : खाद्यतेल उत्पादकांनी स्वत:ची प्रयोगशाळा उभारून त्यात खाद्यतेलाची गुणवत्ता तपासावी. मात्र, रिपॅकिंग करणाऱ्या किरकोळ विक्रेत्यांना प्रयोगशाळा तयार करण्यासाठी ५ ते ७ लाख रुपयांचा खर्च करणे, तसेच प्रत्येक वेळी नवीन बॅरल व नवीन डब्यात खाद्यतेल देणे हे आर्थिकदृष्ट्या न परवडणारे आहे. नवीन कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली, तर खाद्यतेल लिटरमागे ८ ते १० रुपयांनी महाग होईल. यात अंतिमत: ग्राहकांना आर्थिक फटका बसणार आहे. शिवाय अन्नसुरक्षा व मानके कायद्याच्या आडून खानदानी खाद्यतेल उद्योग बंद करण्याचा डाव, असल्याचा आरोप औरंगाबाद तेल मर्चंट असोसिएशनचे अध्यक्ष विजयकुमार पाटणी यांनी केला आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाने जिल्ह्यातील १० खाद्यतेल उत्पादकांना व रिपॅकिंगवाल्यांना प्रयोगशाळा सुरू करण्यासाठी नोटिसा पाठविल्या आहेत. यासंदर्भात पाटणी यांनी सांगितले की, जुने बॅरेल(२०० लिटर) ६०० रुपयांना, तर नवीन बॅरेल १ हजार ते १२०० रुपयांना विकत मिळते. तसेच १५ लिटरचा जुना डबा ४५ रुपये तर नवीन डब्बा ९० रुपयांना मिळतो. प्रत्येक वेळी नवीन बॅरेल किंवा डबा वापरला तर लिटरमागे ४ ते ५ रुपयांनी खाद्यतेल महागेल, तसेच प्रयोगशाळा, केमिस्टचा खर्च मिळून आणखी ४ ते ५ रुपयांनी म्हणजेच लिटरमागे ८ ते १० रुपयांनी खाद्यतेल महागेल. आमच्या लहानपणापासून आम्ही जुन्या बॅरल व जुन्या डब्यात खाद्यतेल विक्री करतो; पण आजपर्यंत खराब तेल दिले, खाद्यतेल खाल्ल्याने आरोग्य बिघडले, अशी एकाही ग्राहकाने तक्रार केली नाही. आज शहरात रिपॅकिंग करणारे ६ ते ७ वितरक व ४० किरकोळ खाद्यतेल विक्रेते आहेत. दररोज शहरात २५० ते ३०० क्विंटल खाद्यतेल विक्री होते. खाद्यतेलाचे विक्रेते जगन्नाथ बसैये बंधू यांनी सांगितले की, आम्ही दररोज एक बॅरल म्हणजेच २०० लिटर खाद्यतेल रिपॅकिंग करून विक्री करतो. प्रतिलिटर ३ रुपये प्रमाणे ६०० रुपये नफा मिळतो. आम्ही प्रयोगशाळा सुरू केली, तर ५ ते ७ लाख रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल, तसेच एक केमिस्टची नेमणूक करावी लागेल. त्यास कमीत कमी १० हजार रुपये पगार द्यावा लागेल. हे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही.