विद्यापीठाचा दणका! मराठवाड्यातील ११३ महाविद्यालयांतील पदव्युत्तरचे प्रवेश रोखले
By राम शिनगारे | Updated: July 24, 2025 12:23 IST2025-07-24T12:22:37+5:302025-07-24T12:23:20+5:30
तीन सदस्यीय समितीने तपासणी केल्यानंतर अनेक महाविद्यालयांतील बोगसपणा उघडकीस आला.

विद्यापीठाचा दणका! मराठवाड्यातील ११३ महाविद्यालयांतील पदव्युत्तरचे प्रवेश रोखले
छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या विद्यापरिषदेने घेतलेल्या निर्णयानुसार अधिष्ठाता मंडळाने भौतिक सुविधा नसलेल्या चार जिल्ह्यांतील नामांकित ११३ महाविद्यालयांतील पदव्युत्तरचे प्रवेश थांबविण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. प्रवेश थांबविलेल्या महाविद्यालयांमध्ये उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह मंत्री, आमदार, माजी मंत्र्यांच्या संबंधित शिक्षण संस्थांचा समावेश आहे.
प्राध्यापकांची नियुक्ती न करणे, कागदोपत्री नियुक्ती केल्यानंतर संबंधितांना वेतन न देणे, बायोमेट्रिक हजेरीसह भौतिक सुविधा नसताना पदव्युत्तर अभ्यासक्रम संबंधित महाविद्यालये चालवित होती. त्याची तीन सदस्यीय समितीने तपासणी केल्यानंतर बोगसपणा उघडकीस आला.
विद्यापीठाच्या विद्यापरिषदेसह व्यवस्थापन परिषदेने ‘नॅक’ मूल्यांकन न केलेल्या महाविद्यालयांतील पदव्युत्तरचे प्रवेश थांबविण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, राजकीय क्षेत्रातील कार्यरत शिक्षण संस्थाचालकांनी ‘नॅक’चे कामकाज बंद असल्याचे कारण देत शासनाकडे मुदतवाढ मागितली. त्यानुसार शासनाने ‘नॅक’ नसलेल्या महाविद्यालयांना सहा महिने मुदतवाढ दिली. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाने संलग्न महाविद्यालयांतील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या भौतिक सुविधांची पाहणी करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार विद्यापीठ कार्यक्षेत्राच्या बाहेरील एक सदस्य आणि कार्यक्षेत्रातील दोन अशा तीन सदस्यांची समिती पाठविण्यात आली. या समितीच्या अहवालानुसार १८७ पैकी तब्बल ११३ महाविद्यालयांत पूर्णवेळ प्राध्यापकांची नियुक्ती, नियुक्ती असेल तर त्यांना वेतन दिलेले नाही, बायोमेट्रिक व इतर सुविधा नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे या महाविद्यालयांतील १०० टक्के प्रवेश थांबविण्याचा ठराव विद्यापरिषदेच्या बैठकीत मंजूर केला. त्यानुसार अधिष्ठाता मंडळाने प्रवेश थांबविलेल्यांसह प्रवेश देण्यात येणाऱ्या महाविद्यालयांची यादी विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर जाहीर केली.
उच्च शिक्षणमंत्र्यांसह राजकीय नेत्याचा समावेश
प्रवेश थांबविलेल्या महाविद्यालयांच्या संबंधित संस्थेशी संबंधित नामांकित राजकीय नेत्यांचा समावेश आहे. त्यामध्ये राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे, माजी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब पाटील दानवे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (श.प.) च्या कार्याध्यक्षा खासदार सुप्रिया सुळे, पदवीधरचे आमदार सतीश चव्हाण, आमदार प्रकाश सोळंके, माजी मंत्री आमदार धनंजय मुंडे, माजी मंत्री राजेश टोपे, जयदत्त क्षीरसागर, बसवराज पाटील, मधुकरराव चव्हाण, माजी खासदार उत्तमसिंह पवार, माजी आमदार भीमराव धोंडे यांच्यासह रमेश आडसकर, प्रभाकर पालोदकर, उद्योजक मानसिंग पवार, रंगनाथ काळे, डॉ. योगेश क्षीरसागर, रमेश पोकळे, सुभाष सारडा, राजाभाऊ देशमुख, कपिल आकात, सुधीर पाटील, प्रा. सुनील मगरे, सिद्धांत गाडे, तुषार शिसोदे यांच्यासह इतर राजकीय पक्षांशी संबंधित पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
आर्थिक गणित कोलमडणार
बहुतांश महाविद्यालयांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या शुल्कातून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळतो. आता प्रवेश थांबविण्यात आल्यामुळे विविध शिक्षण संस्थांचे आर्थिक गणित कोलमडणार असल्याचे यातून स्पष्ट झाले.
जिल्हा....................पदव्युत्तरची महाविद्यालये...............प्रवेश थांबविलेली संख्या
छ. संभाजीनगर ........................७९.................................५०
जालना..............................४०........................................२२
बीड...................................४४......................................३१
धाराशिव............................२४.......................................१०
एकूण................................१८७.....................................११३
पाच दिवसांची मुदत
पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना भौतिक सुविधा नसलेल्या ११३ महाविद्यालयांतील प्रवेश थांबवले आहेत. या महाविद्यालयांना भौतिक सुविधांची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी पाच दिवसांची मुदत दिली आहे. या पाच दिवसांत पूर्तता न केल्यास संबंधित महाविद्यालयांतील पहिल्या सत्राचे प्रवेश पूर्णपणे बंद होतील.
-डॉ. वाल्मीक सरवदे, प्र-कुलगुरु