छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयातील प्राध्यापकांवर निलंबन, बडतर्फ करण्याची कारवाई करण्यापूर्वी संस्था चालकांना विद्यापीठांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी विद्यापीठ प्रशासन नवीन नियम तयार करणार आहे. नागपूर, अमरावती विद्यापीठाच्या धर्तीवर हा निर्णय होणार आहे. याविषयीचा प्रस्ताव नुकत्याच झालेल्या अधिसभेच्या बैठकीत सदस्य डॉ. विक्रम खिलारे यांनी मांडला होता. तो एकमुखाने मंजूर करण्यात आला.
नागपूर, अमरावती येथील विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांच्या निलंबनापूर्वी विद्यापीठाची परवानगी घेण्याविषयीचे परिनियम (स्टॅट्यूट) आहेत. त्याशिवाय उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी २६ एप्रिल २०२३ रोजी सर्व विभागीय सहसंचालकांना पत्र पाठविले. त्यानुसार सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांनी २७ एप्रिल २०२३ रोजी सर्व अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना पत्र पाठवून प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकाऱ्यांची परवानगी घेण्याच्या सूचना केल्या. नागपूर, अमरावती विद्यापीठातील परिनियम, शिक्षण संचालक, सहसंचालकांच्या पत्रांच्या आधारे आणि विद्यापीठ कायद्याच्या तरतुदींचा आधार घेत डॉ. विक्रम खिलारे यांनी अधिसभेच्या बैठकीत प्रस्ताव सादर केला होता.
हा प्रस्ताव चर्चेला आल्यानंतर त्यास अधिसभा सदस्य डॉ. मुंजा धोंडगे, प्राचार्य डॉ. शंकर अंभोरे, डॉ. उमाकांत राठोड, डॉ. संजय कांबळे यांनी अनुमोदन दिले. त्यानुसार हा प्रस्ताव एकमुखाने अधिसभेत मंजूर करण्यात आला आहे. त्याच वेळी हा प्रस्ताव संस्था चालक, प्राचार्य व प्राध्यापकांच्या हिताचा असल्यामुळे व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीतही त्यास एकमुखाने मंजुरी देण्याचे आश्वासन बैठकीतच व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य डॉ. अंकुशराव कदम, डॉ. रविकिरण सावंत, प्राचार्य डॉ. भारत खंदारे, डॉ. गौतम पाटील, डॉ. योगीता होके-पाटील यांनी देऊन सभागृहात आश्वासित केले. त्यामुळे अधिसभेत मंजूर झालेल्या ठरावास व्यवस्थापन परिषदेत मंजुरी मिळाल्यानंतर प्राध्यापकांच्या निलंबनापूर्वी विद्यापीठाची परवानगी घेणे बंधनकारक होणार आहे.
संस्था चालक, प्राध्यापकांना होणार फायदाअधिसभेच्या बैठकीतच संस्था चालक, प्राचार्य आणि प्राध्यापकांच्या हिताचा हा क्रांतिकारी निर्णय आपल्या कारकीर्दीत या अधिसभेने घेतला, याचा आनंद असल्याचे कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी ठराव मंजूर करताना सांगितले. या निर्णयाचा संस्था चालकांनाही फायदा होईल. जालना, बीड, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील काही संस्था चालकांनी परवानगी न घेताच प्राध्यापकांना निलंबित केले. त्यांच्या वेतनाचे लाखो रुपये संस्था चालकांना देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे पूर्वपरवानगी घेतल्यानंतर संस्था चालकांना लाखाे रुपये देण्याची गरज भासणार नाही. तसेच प्राध्यापकांचेही उठसूट निलंबन करता येणार नाही.