छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने ‘नॅक’ मूल्यांकन न केलेल्या २३३ महाविद्यालयांना प्रवेशबंदी केली होती. मात्र, शासनाच्या उच्च शिक्षण विभागाच्या आदेशामुळे विद्यापीठ प्रशासन बॅकफूटवर आले आहे. सहा महिन्यांत ‘नॅक’ मूल्यांकनाची ५०० रुपयांच्या बाँडवर हमी दिल्यानंतरच संबंधित महाविद्यालयांचे प्रवेश पूर्ववत करण्याचा निर्णय विद्यापीठाने घेतला आहे.
विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांनी विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार महाविद्यालयांमध्ये गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. त्यानुसारच संलग्न प्रत्येक महाविद्यालयांना ‘नॅक’ मूल्यांकन करणे बंधनकारक आहे. त्याविषयी विद्यापीठाच्या अधिसभा, व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत निर्णय घेतला. त्याविषयीच्या सूचनाही महाविद्यालयांना दिल्या. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी १७ मे रोजी २३३ महाविद्यालयांतील प्रथम वर्षांची प्रवेश प्रक्रिया थांबविण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे शिक्षण संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले होते. निर्णय मागे घेण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न काही संस्थाचालकांनी केला.
६ महीने मुदतवाढ, ५०० रुपयांच्या मुद्रांकावर हमीमात्र, विद्यापीठ पातळीवर दिलासा मिळण्याची शक्यता नसल्यामुळे हा चेंडू उच्चशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या कोर्टात नेण्यात आला. त्याठिकाणी मागील सहा महिन्यांपासून ‘नॅक’चे संकेतस्थळ बंद असल्यामुळे मूल्यांकन करता आले नाही. त्याचा फटका महाविद्यालयांना बसला. आता प्रवेशबंदी केल्यास विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा मुद्दा गंभीर होऊ शकतो, असे मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यामुळे मंत्र्यांनी ‘नॅक’ मूल्यांकनास सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाला केलेल्या कारवाईतून माघार घ्यावी लागली. आता विद्यापीठाने प्रवेशासाठी बंदी घातलेल्या महाविद्यालयांना आगामी सहा महिन्यांत ‘नॅक’ मूल्यांकन करण्याची हमी ५०० रुपयांच्या मुद्रांकावर द्यावी लागेल. त्यानंतरच प्रवेश पूर्ववत होणार असल्याचेही विद्यापीठ प्रशासनाने स्पष्ट केले.
कोहिनूर महाविद्यालयावर प्रशासक?काही महिन्यांपासून चर्चेच्या केंद्रस्थानी असलेले खुलताबाद येथील कोहिनूर महाविद्यालयाची डॉ. भालचंद्र वायकर समितीने चौकशी केली होती. या समितीच्या अहवालाच्या आधारे महाविद्यालयावर कारवाई करण्यात येणार आहे. विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या सोमवारी होणाऱ्या बैठकीत कोहिनूरचा विषय ठेवला आहे. त्यात प्रशासक नेमण्याची कारवाई होऊ शकते.
एका सदस्यास नोटीस?विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेच्या एका सदस्यास कुलपती कार्यालयाने ‘सदस्यत्व का रद्द करण्यात येऊ नये’ अशी कारणे दाखवा नोटीस दिल्याची चर्चा आहे. त्यास कुलपती व कुलगुरू कार्यालयाकडून दुजोरा मिळू शकला नाही.