बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नियोजित स्मारकाची

पुढील सुनावणी २६ फेब्रुवारी रोजी

औरंगाबाद : सिडकोतील प्रियदर्शनी उद्यानामध्ये सध्या बांधकाम चालू असलेल्या बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नियोजित स्मारकासह इतर नियोजित बांधकामांबाबत खंडपीठाच्या पुढील आदेशापर्यंत ''आहे ती परिस्थिती '' ठेवण्याचा अंतरिम आदेश न्यायमूर्ती सुनील पी. देशमुख आणि न्यायमूर्ती आहुजा यांनी सोमवारी (दि. २२) दिला. याचिकेची पुढील सुनावणी २६ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.

सिडकोतील योगेश बाळासाहेब साखरे आणि सोमनाथ कराळे यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. प्रियदर्शनी उद्यानात बांधकाम करू नये, झाडे तोडू नयेत आणि पर्यावरणाला नुकसान पोहोचू नये, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

याचिकेत म्हटल्यानुसार, २०१६ ला सिडको आणि महापालिकेत कराराद्वारे प्रियदर्शनी उद्यान महापालिकेने सिडकोकडे हस्तांतरित केले होते. त्यावेळी सिडकोमध्ये असलेले रस्ते, बाग, आदींचा उद्देश बदलू नये, अन्यथा करार रद्द होईल असे स्पष्ट म्हटले आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. १९९९ ला सिडकोने ही जागा विक्री केली असता सर्वोच्च न्यायालयाने विकण्यास आणि आरक्षणाचा उद्देश बदलण्यास प्रतिबंध केला होता.

शहर भूमापनने (टाऊन प्लॅनिंग) त्यावेळी ही जागा बागेसाठी आरक्षित केली होती. सध्या या उद्यानात बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक, महापालिकेचे नाट्यगृह, फुड कोर्ट आणि म्युझियमची कामे होणार आहेत. त्यामुळे या आरक्षित जागेचे व्यापारीकरण होऊन कराराचा भंग होणार आहे. हा सिडकोतील सर्वांत मोठा हरितपट्टा आहे.

यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने जनसेवा सेवाभावी बहुउद्देशीय संस्था यांना सध्या असलेल्या झाडांची मोजणी करून शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.

मनपाने सिडकोला उद्यान हस्तांतरित केले, त्यावेळी ९५५७ झाडे होती. आता सुमारे १२०० झाडे कमी आहेत. त्यातील झाडे मोठ्या प्रमाणात तोडली गेली किंवा सुकली. आता येथे पुन्हा झाडे लावण्यात येणार आहेत ती जगणार नाहीत असेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. सनी खिवंसरा, जनसहयोगतर्फे शुभम अग्रवाल, महापालिकेतर्फे आनंद भंडारी व सिडकोतर्फे ॲड. अनिल बजाज काम पाहत आहेत.