मागास विद्यार्थ्यांना उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची आवश्यकता नाही

स.सो. खंडाळकर, औरंगाबाद
राज्यातील अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. ८ जुलै रोजी यासंबंधीचा नवा शासन निर्णय लागू झाला आहे. या निर्णयामुळे मागास विद्यार्थ्यांची होणारी परवड थांबणार आहे.
राज्यातील शासन मान्यताप्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश घेणाऱ्या एससी, एसटी व ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्ती योजनेबाबतचा हा शासन निर्णय आहे.
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ४ लाख ५० हजार इतकी आहे. त्यासंदर्भात क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होत असल्याने मुद्दाम खुलासा करण्यात आला आहे. तो असा : व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतलेल्या व पालकांचे उत्पन्न ४ लाख ५० हजारांच्या मर्यादेत असलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास प्रवर्गातील, विद्यार्थ्यास शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ दिल्यानंतर ही सवलत त्याचा अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत अनुज्ञेय राहील.
अशा विद्यार्थ्यांना दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. हे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१४०७०८१६४३१०२४२२ असा आहे.