अपहार होऊनही कारवाईस टाळाटाळ

बीड : केज तालुक्यातील दहिफळ वडमाऊली येथील राष्ट्रीय पेयजल अंर्तगत झालेल्या अर्धवट कामासाठी जुने साहित्य वापरुन चक्क ४२ लाख रुपये खर्च केल्याचे कागदोपत्री दाखविण्यात आले आहे. पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीने पैसे उचलून अपहार केल्याचे समोर आले असतानाही त्यांच्यावर कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप दत्तात्रय ठोंबरे यांनी केला आहे.
केज तालुक्यातील पेयजल कार्यक्रम योजनेला २०११ मध्ये मंजुरी मिळाली होती. सदरील योजनेत उदभव विहिर ते पाणीपुरवठा वितरीत करण्यासाठीची टाकी हे अंतर रेकॉर्ड केलेल्या पुस्तिकेमध्ये ७ हजार ४७० मीटर दाखविले आहे मात्र हे अंतर पंचनाम्यामध्ये मोजमाप केले त्यावेळी ४ हजार ६३० एवढेच भरले होते. दहिफळ ते उदभव विहिरचे प्रत्यक्ष अंतर हे ४ हजार ६३० मीटर आहे. कार्यकारी अभियंता यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिलेल्या अहवालात प्रत्यक्ष पीव्हीसी पाईमध्ये १२२० मीटर दाखविले आहे हे बरोबर आहे. परंतु प्रत्यक्ष खोदकामाच्या अंतरामध्ये २८०० मीटरचा फरक आहे. मात्र सीओ यांच्या अहवालात १२२० मीटर दाखविण्यात आले असल्याचेही ठोंबरे यांनी सांगितले. दहिफळ ते उदभव विहिर यातील अंतर मुळात ४ हजार ६३० मीटर आहे. याच अंतरामध्ये लिंबाची वाडी गाव आहे. एकाच चार खोदुन लिंबाची वाडीपर्यंत दोन पीव्हीसी पाईप आणण्यात आले आहे. त्यामुळे १६२० मीटर खोदकाम वाढण्याचा प्रश्नच येत नाही असेही ठोंबरे म्हणाले. कामासाठी खोदकाम, ब्लास्टिंग, हार्ड, सॉफ्ट खोदकाम लाखो रुपये किमतीचे होत असून या एकाच प्रकारात सर्व दाखविण्यात आले आहे. त्यामुळे या कामासाठी एमबीमध्ये दाखविण्यात आलेला खर्च बोगस असल्याचा आरोप ठोंबरे यांनी केला आहे.
केवळ पाच लाख भरले
सदरील प्रकरणाची चौकशी झाल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अहवाल सादर करण्यात आला आहे. या अहवालात दहिफळ येथील पाणी पुरवठा समितीने केलेल्या कामात १२२० मीटर पाईपलाईन व खोदकामासह जास्तीची नोंद केली आहे ती कमी करुन वसुली केल्याचे अहवालात सांगितले आहे मात्र प्रत्यक्षात केवळ पाच लाख रुपये भरले आहेत असे ठोंबरे यांनी सांगितले. मुळात हे अंतर २८०० मीटर असल्याचेही ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)
अपहारप्रकरणी जिल्हा परिषदेचे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे एस.व्ही. चव्हाण म्हणाले, पूर्वी पाणीपुरवठा समित्यामार्फत व्हायचा मात्र आता ही कामे टेंडर देऊन पुर्ण केली जात आहे. सदरील योजनेचे काम करताना दहिफळच्या पाणी पुरवठा समितीने धनादेश देऊन साहित्य व कामे करायला हवी होती मात्र तसे त्यांनी केले नाही. या कामाची चौकशी पुर्ण झाली आहे. तक्रारदारांना जि.प.ची चौकशी मान्य नाही. कामाची चौकशी गुणवत्ता परीक्षण पथकामार्फत होणार असल्याचे चव्हाण यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले