ऑटोमोबाईल उद्योगांना चालना मिळेल

ऑटोमोबाईल उद्योगांना चालना मिळेल

जुन्या वाहनांसंदर्भातील स्क्रॅप पॉलिसी ही गरजेचीच होती. यामुळे बाजारात वाहनांची मागणी वाढण्याबरोबरच प्रदूषण नियंत्रणाचाही फायदा होईल. औरंगाबादच्या ऑटोमोबाईल उद्योगांना चालना मिळेल. अर्थात, यामुळे काही लोक नाराजही होण्याची शक्यता आहे; परंतु जगभरात अनेक देशांमध्ये ही पॉलिसी आहे. भारतात सध्या ती ऐच्छिक स्वरूपात लागू करण्यात आली असली तरी, त्याआधारे वाहनांची तपासणी करून त्यासंदर्भातील कार्यवाही सुरू होईल. आर्थिक सुधारणांच्या पातळीवरही हा अर्थसंकल्प लक्षणीय ठरतो. अर्थात, अशा सुधारणा या नेहमीच टीकेच्या धनी असतात. पण जगाचा प्रवाह, बहुसंख्य लोकांचे मत आणि अर्थव्यवस्थेची कामगिरी सुधारण्यासाठी त्या गरजेच्या होत्या. यावेळी ‘कोविड टॅक्स’ लागू करण्याची भीती होती. पण, सरकारने सेसचा पर्याय मागे ठेवत सरकारी मालमत्ता आणि कंपन्यांच्या विक्रीतून भांडवल उभारणीला प्राधान्य दिल्याचे दिसते.

तथापि, निर्यात वाढावी यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या तरतुदी वा उपाययोजना या अर्थसंकल्पात दिसत नाहीत. दुसरी गोष्ट म्हणजे, सध्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने आयकरामध्ये थेट सवलत किंवा करकपात शक्य नसली तरी, काही वेगळी पावले उचलून करदात्यांना दिलासा दिला जायला हवा होता; पण तसे झालेले नाही. पर्यटन, अतिथ्य आणि मनोरंजन या क्षेत्रांना दिलासा देण्याबाबत या अर्थमंत्र्यांनी कोणतेही सूतोवाच केलेले नाही.

- मुकुंद कुलकर्णी, मराठवाडा अध्यक्ष, ‘सीआयआय’