एटूझेडवरुन खडाजंगी़़़

नांदेड : शहरातील घनकचरा उचलण्यात दिरंगाई करून अस्वच्छता पसरविणाऱ्या एटूझेडची हकालपट्टी करून तत्काळ निविदा काढण्याची मागणी करीत सदस्यांनी स्थायी समितीच्या सभेत कंत्राटदाराची पाठराखण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले़
सभापती उमेश पवळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज स्थायी समितीची सभा घेण्यात आली़ यावेळी प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्यांनी शहर स्वच्छतेचा विषय मांडला़ पवित्र रमजान महिन्यात शहरात ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढिगारे साचले होते़ ऐन सणासुदीच्या काळात शहरातील अस्वच्छतेला कारणीभूत असलेल्या एटूझेडवर कारवाई करण्याची मागणी यापूर्वीच्या सर्वसाधारण सभेत सेनेचे नगरसेवक अशोक उमरेकर यांनी केली होती़
तुप्पा येथील खत प्रकल्प अर्ध्यावरच सोडून पलायन केलेल्या एटूझेड कंपनीला या कामासाठी काळ्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे़ शहर स्वच्छतेच्या कामाची जबाबदारी एटूझेड कंपनीवरच आहे़ त्यामुळे शहर स्वच्छतेच्या कामाच्या तक्रारीचा पाढा या सभेत पुन्हा वाचण्यात आला़ शहरात मागील महिन्यात चार दिवस एटूझेड कंपनीकडून कचरा उचलण्याचे काम बंद होते़ त्यावर मनपाकडून कोणती कारवाई करण्यात आली, अशी विचारणा उमरेकर यांनी विचारली़ तेव्हा सहायक आयुक्त विजयकुमार मुंंडे यांनी कंत्राटदारास १ लाख ७५ हजारांचा दंड ठोठावल्याचे सांगितले़ यावर उमरेकर यांनी एका दिवसात २ लाखांचा कचरा उचलणाऱ्या कंत्राटदाराला हा दंड अत्यंत अल्प असल्याचे सांगितले़ अधिकारी कंत्राटदाराला पाठीशी घालत असल्याचा आरोपही उमरेकर यांनी केला़
शहरात ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढिगारे साचले असून अस्वच्छता पसरली असून यास जबाबदार असलेल्या सदर कंत्राटदाराची हकालपट्टी करून तत्काळ निविदा मागविण्यात याव्यात, अशी मागणी केली़ यासंदर्भात सभापती उमेश पवळे यांनी संबंधित विषयाचे गांभिर्य लक्षात घेवून अधिकाऱ्यांनी एटूझेडवर कारवाई करावी तसेच नवीन निविदेची प्रक्रिया सुरू करावी, असे सांगितले़
मागील अनेक महिन्यांपासून नागरिकांकडून कंत्राटदाराने सेवाशुल्क वसूल करणे बंद केले आहे़ त्यामुळे मनपाच्या तिजोरीत हे शुल्क येणे बंद झाले आहे़ या कामाची जबाबदारी घेणाऱ्या कंत्राटदाराने आतापर्यंत किती सेवाशुल्क वसूल केले़ याबाबतची माहिती अधिकाऱ्यांनी न दिल्यामुळे सदस्य संतप्त झाले़
सुधारित वेतनश्रेणीच्या संदर्भात तत्कालीन आयुक्त जी़ श्रीकांत यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे सभेत पडसाद उमटले़ महापालिकेतील वरिष्ठ लिपिक व जकात निरीक्षक या समकक्ष दर्जाच्या कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी देण्याचा प्रकार स्थगित करण्यात आला होता़
आता हा आदेशच रद्द करण्यात आला आहे़ जी़ श्रीकांत यांनी हा आदेश काढल्यामुळे स्थायी सभेत त्यांच्या चौकशीची मागणी करण्यात आली़ याप्रकरणी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला़ (प्रतिनिधी)
सेवाशुल्क वसुली थांबल्याने नुकसान
घरातच चोर झाले, बाहेरच्या चोरांचे काय घेवून बसलात, असा आरोप सदस्य उमरेकर यांनी सभागृहात केला़
नवीन पदाची निर्मिती सर्वांना कळेल, अशाच रितीने करावी, अशी मागणी करण्यात आली़
सेवाशुल्क वसुली बंद असल्याने मनपाचे लाखोंचे नुकसान
तत्कालीन आयुक्तांची विभागीय आयुक्तांकडे चौकशी करण्याची मागणी
प्रश्नोत्तरातच दीड तास गेल्याने विषयपत्रिकेतील ठराव रेंगाळले