औरंगाबाद : ज्या उद्देशाने जिल्हा परिषदेची जागा नाममात्र भाडेतत्त्वावर घेतली, तो उद्देश मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाने गेल्या ४६ वर्षांत साध्य केलेला नाही. त्यामुळे मंडळासोबतचा भाडेकरार रद्द करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा परिषद प्रशासनाने शासनाकडे पाठविला आहे.
यासंदर्भात मिळालेली माहिती अशी की, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रीडा संकुल उभारण्यासाठी जिल्हा परिषदेने मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाला सव्वापाच एकर जागा ही केवळ प्रतिवर्ष एक रुपया अशा नाममात्र भाडेतत्त्वावर ९९ वर्षांसाठी दिली. हा भाडेकरार १९ एप्रिल १९७२ रोजी झाला होता. मात्र, मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाने ज्या उद्देशाने ही जागा जिल्हा परिषदेकडून ९९ वर्षांच्या लीजवर घेतली, तो उद्देश सफल झालेला नाही. त्यामुळे विद्यमान सदस्य मंडळाने स्थायी समितीच्या बैठकीत सदरील जागा परत घेण्याचा निर्णय घेतला.
मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळासोबतचा भाडेकरार रद्द करण्यासंबंधीचा निर्णय घेण्यापूर्वी जि.प. प्रशासनाने मंडळाला नोटीस बजावली. नोटिशीला मंडळाने सविस्तर उत्तरही दिले. जि.प.ने दिलेली जागा ही क्रीडा संकुलासाठीच वापरण्यात येत असल्याचे नोटिशीत म्हटले अहे; पण क्रीडासंकुलासाठी ती जागा वापरात असली, तरी त्या जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रीडा संकुल उभारण्यात आलेले नाही, अशी भूमिका जि.प. प्रशासनाने घेतली असून सांस्कृतिक मंडळासोबतचा भाडेकरार रद्द करून ती जागा जिल्हा परिषदेला परत द्यावी, या आशयाचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला आहे.
अधिकारी उदासीनजिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागांचे दस्तावेज तयार करण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक सिरसे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीमध्ये सर्व विभागप्रमुख आहेत. समितीच्या आतापर्यंत दोन-तीन बैठका झाल्या; परंतु विभागप्रमुखांकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याची खंत सिरसे यांनी व्यक्त केली. किती जागांची कागदपत्रे नाहीत, किती जागांवर अतिक्रमण झाले, किती जागांची प्रकरणे न्यायालयात दाखल करावी लागतील, याबाबतची माहिती संबंधित विभागप्रमुखांनी ठेवली पाहिजे; पण तसे होताना दिसत नाही. मालमत्ता संरक्षित करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी लागणार आहे; पण तेवढ्या निधीची तरतूद करणे जिल्हा परिषदेला शक्य नाही, असे सिरसे म्हणाले.
अधिकाऱ्यांची बदली झाली की चर्चा थांबतेयासंदर्भात अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक सिरसे म्हणाले, मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाने जि.प.च्या जागेचा उद्देश सफल केलेला नाही. ती जागा आंतरराष्ट्रीय क्रीडासंकुलासाठी दिली होती. तसे क्रीडा संकुल झाले नाही. दुसरीकडे, ती जागा राजकीय सभा, नाटके तसेच अन्य कार्यक्रमांसाठीही हजारो रुपयांचे भाडे घेऊन दिली जाते. सातत्याने मंडळाकडील जागा परत घेण्याविषयी सभागृहांमध्ये चर्चा होते. अधिकारी नोटिसा पाठवितात. अधिकाऱ्यांची बदली झाली की चर्चा थांबते; परंतु आम्ही सभागृहात झालेल्या निर्णयानुसार शासनाकडे भाडेकरार रद्द करण्याचा प्रस्ताव पाठविलेला आहे.
जागा परत घेण्याचे प्रयोग अगोदरही झालेसांस्कृतिक मंडळाने उद्देश साध्य केला नाही म्हणून ३० एप्रिल १९८२ रोजी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावली होती. त्यानंतर १८ आॅगस्ट १९८४ मध्ये भाडेकरार रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनाला पाठवला. त्यानंतर तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय वाघमारे, अलीकडे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक चौधरी यांनीदेखील ही जागा ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्न केले होते.