औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेतील बहुचर्चित अपंग समावेशित युनिट व त्यामध्ये करण्यात आलेल्या ११ विशेष शिक्षकांच्या सेवा पुनर्स्थापन प्रकरणात शिक्षण विभागातील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी संजीव कळम पाटील यांना निलंबित करण्यात आले. या प्रकरणात ही पहिली ‘विकेट’ असल्याची चर्चा मंगळवारी दिवसभर जि.प. परिसरात होती.
उपशिक्षणाधिकारी अश्विनी लाठकर यांनी ७ नोव्हेंबर रोजी शिक्षणाधिकाऱ्यांचा प्रभारी पदभार घेतला होता. त्यानंतर लगेच तिसऱ्या दिवशी ९ नोव्हेंबर रोजी जिल्हा परिषदेच्या ११ प्रशालांमध्ये अपंग समावेशित युनिटची पुनर्स्थापना केली व त्याठिकाणी प्रत्येकी एक याप्रमाणे ११ विशेष शिक्षकांच्या सेवाही पुनर्स्थापित केल्या होत्या. पदभार घेतल्यानंतर गोपनीयता राखत अवघ्या दोन दिवसांत अपंग समावेशित युनिट प्रकरणाची फाईल निकाली काढली. कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी संजीव कळम पाटील यांनी यासंबंधीची संचिका नियमानुसार कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, कक्ष अधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी यांच्यामार्फत जाऊ न देता ती स्वत:च लिहिली व त्यानंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी विशेष शिक्षकांच्या सेवा पुनर्स्थापनेचे आदेश निर्गमित केले.
यासंबंधीचे वृत्त ‘लोकमत’ने १६ नोव्हेंबर २०१७ च्या अंकात चव्हाट्यावर आणले. त्यानंतर स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. जि.प. अध्यक्ष देवयानी पाटील डोणगावकर यांनी जि.प. प्रशालांमध्ये करण्यात आलेल्या अपंग समावेशित युनिट व विशेष शिक्षकांच्या सेवा पुनर्स्थापनेला स्थगिती दिली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड यांनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक सिरसे यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली. चौकशी समितीने कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी कळम पाटील यांच्यावर या प्रकरणी ताशेरे ओढले आहेत. वरिष्ठांच्या सांगण्यानुसार आपण ती संचिका लिहिली, असे स्पष्टीकरण त्यांनी समितीसमोर दिले होते.
रजेवर जाण्याचा बेत हुकलादोन दिवसांपूर्वीच या प्रकरणात तत्कालीन प्रभारी शिक्षणाधिकारी लाठकर व कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी संजीव कळम पाटील यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर्दड यांनी विद्यमान शिक्षणाधिकारी एस.पी. जैस्वाल यांना दिले होते. ही बाब समजताच कळम पाटील यांनी काल सोमवारी रजेवर जाण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. तत्पूर्वी सकाळीच त्यांच्या निलंबनाचे आदेश शिक्षण विभागात धडकले.