औरंगाबाद जिल्हा परिषदेकडे सिंचन विहिरींच्या मागणीची नोंदच नाही

पंचायत समितीस्तरावर सिंचन विहिरींच्या मागणीची आॅनलाईन नोंद अद्ययावत केली जात नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी सिंचन विहिरींच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत.

ठळक मुद्देमराठवाड्यात केवळ औरंगाबाद जिल्ह्यामध्येच सर्वाधिक कमी सिंचन विहिरींचा लाभ मिळाला आहे. यासंदर्भात जिल्हाभरातून हजारो शेतकर्‍यांनी सिंचन विहिरींसाठी अर्ज केले आहेतपरंतु पंचायत समितीस्तरावर शेतकर्‍यांनी मागणी केलेल्या सिंचन विहिरींची आॅनलाईन मागणी अद्ययावत केली जात नाही.

औरंगाबाद : पंचायत समितीस्तरावर सिंचन विहिरींच्या मागणीची आॅनलाईन नोंद अद्ययावत केली जात नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी सिंचन विहिरींच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. आॅनलाईन मागणी नोंद न करणारा झारीतील शुक्राचार्य कोण आहे. त्याचा शोध घेऊन कारवाई करा, या शब्दात स्थायी समितीच्या बैठकीत आज गुरुवारी सदस्यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला सुनावले.

मराठवाड्यात केवळ औरंगाबाद जिल्ह्यामध्येच सर्वाधिक कमी सिंचन विहिरींचा लाभ मिळाला आहे. यासंदर्भात जिल्हाभरातून हजारो शेतकर्‍यांनी सिंचन विहिरींसाठी अर्ज केले आहेत; परंतु पंचायत समितीस्तरावर शेतकर्‍यांनी मागणी केलेल्या सिंचन विहिरींची आॅनलाईन मागणी अद्ययावत केली जात नाही. परिणामी सिंचन विहिरींसाठी शासनाकडून निधीच दिला जात नाही. मागील ७-८ वर्षांपासून हा प्रकार सुरू आहे. ही बाब प्रशासन म्हणून आपण गांभीर्याने घेणार आहात का नाही, असा प्रश्न सदस्य किशोर बलांडे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड यांना केला. यावेळी बलांडे यांनी फुलंब्री तालुक्यातील ९२ शेतकर्‍यांनी सिंचन विहिरींसाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी अवघ्या १५ शेतकर्‍यांची मागणी आॅनलाईन अद्ययावत झाल्याचा पुरावाच ‘सीईओ’ यांच्यासमोर ठेवला. तेव्हा ‘सीईओ’ आर्दड यांनी यासंदर्भात चौकशी समिती स्थापन करून त्या समितीमार्फत जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांमध्ये आॅनलाईन मागणी अद्ययावत का केली जात नाही, याची खातरजमा केली जाईल.  दोषी कर्मचार्‍यांवर तात्काळ कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले. 

कर्तव्यदक्ष शिक्षणाधिकारी
शिक्षकांची बिंदू नामावली सदोष आहे. सेवानिवृत्त, मृत्यू पावलेल्या शिक्षकांची नावे बिंदू नामावलीतून काढून टाकलेली नाहीत. राखीव जागांवर नियुुक्त शिक्षकांना खुल्या जागांवर दाखविण्यात आले आहे, अशी तक्रार काही शिक्षकांनी शासनाकडे केली होती. त्यानुसार शासनाने यासंदर्भात समिती नेमून बिंदू नामावलीची पुनर्तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. समितीने तपासणीमध्ये त्रुटी दूर करून खुल्या प्रवर्गातील ५९ शिक्षकांच्या जागा वाढविल्या. तथापि, शिक्षणाधिकारी एस. पी. जैस्वाल यांनी २७ फेब्रुवारी रोजी पदभार स्वीकारला. त्याच दिवशी जि. प. अध्यक्षा तसेच ‘सीईओं’नी बिंदू नामावलीचा प्रश्न निकाली काढण्याचे आदेश दिले. शिक्षणाधिकारी जैस्वाल यांनी आपल्या सहकार्‍यांसह कार्यालयात बसून रात्री १२ वाजेपर्यंत तपासणी केली व खुुल्या प्रवर्गातील तब्बल ६८ शिक्षकांना आंतरजिल्हा बदलीने येण्याचा मार्ग मोकळा केला. याबद्दल त्यांचे सभागृहात अभिनंदन करण्यात आले.