औरंगाबाद महापालिकेची पतच गेली!; कचऱ्यावर प्रक्रिया न करण्याचे झाले महाभयंकर परिणाम

महापालिकेने शहराच्या चारही दिशांनी विविध गावांमध्ये कचरा नेऊन टाकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, प्रत्येक गावात महापालिकेला विरोधाचा सामना करावा लागत आहे.

ठळक मुद्देनारेगाव कचरा डेपो शिफ्ट करावा, तेथे कचर्‍यावर प्रक्रिया करावी, असे आदेश १३ वर्षांपूर्वीच न्यायालयाने मनपाला दिले होते. न्यायालयासह प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही २० पेक्षा अधिक नोटिसा महापालिकेला दिल्या आहेत. नारेगाव कचरा डेपोमुळे पंचक्रोशीत प्रदूषणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहे. जमिनीतील पाणी दूषित होत आहे, याचीही दखल महापालिकेने घेतली नाही.

औरंगाबाद : महापालिकेने शहराच्या चारही दिशांनी विविध गावांमध्ये कचरा नेऊन टाकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, प्रत्येक गावात महापालिकेला विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. नारेगाव येथे ज्या पद्धतीने कचर्‍याचे डोंगर साचले आहेत, अशीच अवस्था आमच्या गावाचीही होईल, या भीतिपोटी नागरिक जीवाची पर्वा न करता विरोध करीत आहेत. या परिस्थितीला महापालिका स्वत:च जबाबदार आहे. नारेगाव येथे दररोज येणार्‍या कचर्‍यावर प्रक्रिया केली असती, तर ही वेळ आलीच नसती.

नारेगाव कचरा डेपो शिफ्ट करावा, तेथे कचर्‍यावर प्रक्रिया करावी, असे आदेश १३ वर्षांपूर्वीच न्यायालयाने मनपाला दिले होते. न्यायालयासह प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही २० पेक्षा अधिक नोटिसा महापालिकेला दिल्या आहेत. नारेगाव कचरा डेपोमुळे पंचक्रोशीत प्रदूषणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहे. जमिनीतील पाणी दूषित होत आहे, याचीही दखल महापालिकेने घेतली नाही. चिकलठाणा विमानतळ प्राधिकरणाने अनेकदा नारेगाव कचरा डेपो हलविण्यात यावा, अशी मागणी केली. कचरा डेपोवरील विविध पक्षी विमानतळ परिसरातपर्यंत घोंगावतात. विमानाच्या टेकआॅफ आणि लँडिंगला या पक्ष्यांचा प्रचंड त्रास असल्याचे नमूद केले आहे, महापालिकेने याकडेही गांभीर्याने लक्ष दिले नाही.

चार महिन्यांपूर्वी अल्टिमेटम
नारेगाव परिसरातील शेतकर्‍यांनी मागील वर्षी ऐन दिवाळीत आंदोलन केले होते. तेव्हा कशीबशी समजूत घालण्यात आली होती. त्यानंतर आणखी एक महिना वाढवून दिला होता. चार महिन्यांत महापालिकेने चीन दौरे सोडले, तर काहीच केले नाही. सवयीप्रमाणे पुन्हा आंदोलकांकडून वेळ वाढवून घेऊ, अशा गोड गैरसमजात मग्न राहिले.

आणीबाणी कायदा कशासाठी?
शहरात आणीबाणीसारखी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्यास आयुक्तांना ६७-३-क या कायद्यांतर्गत अत्यावश्यक बाब म्हणून कोणतीही वस्तू खरेदी करता येऊ शकते. मागील चार महिन्यांत महापालिकेने या कायद्याचा वापर करून कचर्‍यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रे का खरेदी केली नाहीत.

आमच्या गावात नारेगाव नको?
शहराच्या आसपास नागरिकांनी महापालिकेला जागा दिल्यास प्रशासन तेथेही नारेगावसारखीच परिस्थिती निर्माण करणार, हे शंभर टक्के निश्चित आहे. शहरातील विविध वॉर्डांमधून ओला व सुका कचरा वेगळा करण्यात येतो. हा कचरा नंतर एकत्र करून डेपोवर नेऊन टाकला जातो. त्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरते. जमिनीतील पाणीही दूषित होते. प्रदूषणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. नारेगावसारखी आपल्या भागातही परिस्थिती निर्माण होऊ शकते या भीतिपोटी तीसगाव, मिटमिटा, करोडी, बाभूळगाव, चिकलठाणा, सातारा आदी भागांत महापालिकेला विरोध झाला. नारेगाव येथेच मनपाने कचर्‍यावर प्रक्रिया करून आपली ‘पत’राखली असती, तर आज ही वेळ मनपाला आलीच नसती.