छत्रपती संभाजीनगर : २००६ साली नांदेड शहरात बॉम्बस्फोट घडवल्याच्या गुन्ह्यात माफीचा साक्षीदार करण्याची विनंती करणारा ‘आरएसएस’चे पूर्व प्रचारक यशवंत शिंदे (रा. मुंबई) यांचा अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांनी नुकताच फेटाळला.
सदर गुन्ह्याचा तपास चालू असताना व गुन्हा दाखल झाला, तेव्हापासून (दि. ६ एप्रिल २००६) अर्ज दाखल करेपर्यंत (दि. २९ ऑगस्ट २०२२) तब्बल १६ वर्षांपर्यंत याचिकाकर्त्याने तपास अधिकाऱ्यांकडे जबाब नोंदविला नाही. म्हणून अर्जदाराला फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३११ नुसार अर्ज दाखल करण्याचा अधिकार (लोकस) नाही. शिवाय सदर खटल्याची सुनावणी पूर्ण होऊन आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली आहे, असे निरीक्षण नोंदवीत खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.
काय होता खटला?२००६ साली नांदेड येथील एका घरात बॉम्बस्फोट होऊन दोन व्यक्तींचा मृत्यू झाला होता. याबाबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व विश्व हिंदू परिषद यांच्यावर ठपका होता. नांदेड येथील विशेष सत्र न्यायालयाने ४ जानेवारी २०२५ रोजी वरील गुन्ह्यातील १० आरोपींची बॉम्बस्फोट घडवल्याच्या कटातून निर्दोष मुक्तता केली.
काय होती याचिका?याचिकाकर्ते यशवंत शिंदे यांनी विशेष सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल करून त्यांना नांदेडमधील बॉम्बस्फोटाच्या कटाची माहिती असल्याचा, त्यांनी इतर आरोपींसोबत बॉम्ब बनविण्याचे प्रशिक्षण घेतल्याचा आणि ते स्वत: कटात सहभागी झाल्याचा दावा केला होता. मिलिंद परांडे, राकेश धवडे आणि रविदेव यांनी आरोपींना बॉम्ब बनविण्याचे प्रशिक्षण दिले होते. नांदेडमधील बॉम्बस्फोटात ते सहभागी झाले होते. मात्र, योग्य तपास झाला नसल्यामुळे वरील तिघांना सदर गुन्ह्यात आरोपी करण्यात आले नाही व न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. सदर खटल्याच्या योग्य निर्णयासाठी त्यांना (शिंदे) ‘माफीचा साक्षीदार’ करण्याची विनंती केली होती. ती विशेष सत्र न्यायालयाने फेटाळली. मग त्यांनी खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल केली होती. मूळ आरोपींतर्फे ॲड. स्वप्नील जोशी, स्वप्नील पातूनकर, भूषण विर्धे आणि चंद्रशेखर कुलकर्णी यांनी काम पाहिले.