छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील रस्त्यांच्या दुभाजकांमधील झाडे तूर्तास ‘आहेत तशीच ठेवा’ असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील आणि न्या. प्रफुल्ल खुबाळकर यांनी छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेला दिला.
‘वुई फॉर एन्व्हायर्नमेंट’ संस्थेतर्फे दाखल जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने मंगळवारी वरीलप्रमाणे आदेश दिला आहे. याचिकेवर नाताळच्या सुटीनंतर पुढील सुनावणी होईल. सिमेंट रस्त्यांच्या दुभाजकांमध्ये अनेक ठिकाणी मोठी झाडे लावतात. लहान दुभाजकांमध्ये अशी झाडे जगू शकत नाहीत. कालांतराने ही झाडे मोठी होऊन रस्त्यावरच कोसळण्याची भीती असते. त्यामुळे मनपाने दुभाजकांमध्ये मोठी झाडे लावू नयेत, असे आवाहन केले असल्याचे मनपातर्फे ॲड. अमित वैद्य यांनी सांगितले.
याचिकाकर्त्या संस्थेचे अध्यक्ष कमलकुमार पहाडे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत म्हटल्यानुसार त्यांची संस्था ९ वर्षांपासून शहरात वृक्षारोपण करीत आहे. त्यांनी आतापर्यंत शहराभोवती ४५ हजारांवर भारतीय प्रजातीची झाडे स्वखर्चाने आणि लोकसहभागातून लावली आहेत. शहरातील सुमारे ७० कि.मी. रस्त्यांच्या दुभाजकांवर दर कि.मी.ला १०० झाडे या प्रमाणात मागील नऊ वर्षांत सुमारे एक लाखापेक्षा जादा झाडे लावली आहेत. स्थानिक नागरिक पाणी टाकून या झाडांचे संगोपन करतात.
असे असताना १२ ऑक्टोबर २०२४ रोजी मनपाच्या कर्मचाऱ्यांनी हर्सूल टी पॉइंट ते आंबेडकर चौकापर्यंतची संस्थेने लावलेली सुमारे ५०० झाडे काढून टाकली. संस्थेने याबाबत १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी मनपाला निवेदन देऊन संबंधित अधिकाऱ्यांवर योग्य कारवाईची विनंती केली होती. मात्र, मनपाने कुठलीही कारवाई न केल्यामुळे संस्थेने याचिका दाखल केली आहे. शहरातील रस्त्यांच्या दुभाजकावरील वृक्षतोड थांबविण्याचे निर्देश द्यावेत. तसेच रस्त्यांच्या दुभाजकावर वृक्षारोपणासाठीचे ठरावीक धोरण निश्चित करण्याचे निर्देश प्रतिवादींना द्यावेत, अशी विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. स्वप्निल जोशी यांनी बाजू मांडली. त्यांना ॲड. स्वप्निल पातूनकर, ॲड. महेश स्वामी आणि ॲड. चेतन चौधरी यांनी सहकार्य केले.
देशी झाडांमुळे अनेक लाभमोठ्या देशी झाडांमुळे तापमान नियंत्रित होते, प्रदूषण कमी होते, शहराच्या सौंदर्यात भर पडून पर्यावरणाचा समतोल राखला जातो, आदी असंख्य लाभ होतात, असे संस्थेचे म्हणणे आहे.