भवरीदेवींचे दु:ख ऐकून श्रोत्यांच्या अंगावर शहारे

औरंगाबाद : अत्याचार आणि त्यानंतर दिलेला लढा, याविषयीचे भवरीदेवींचे अनुभव ऐकताना तापडिया नाट्यमंदिरात उपस्थितांच्या अंगावर काटा आला.

औरंगाबाद : बालविवाह रोखल्याचा राग मनात ठेवून उच्चवर्णीय समाजातील पाच जणांनी केलेले अत्याचार आणि त्यानंतर दिलेला लढा, याविषयीचे भवरीदेवींचे अनुभव ऐकताना तापडिया नाट्यमंदिरात उपस्थितांच्या अंगावर काटा आला. हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या या निंदनीय घटनेनंतर सुप्रीम कोर्टाने विशाखा कमिटी स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर केंद्र सरकारला कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांना प्रतिबंध करणारा कायदा आणावा लागला.
सजग महिला संघर्ष समितीतर्फे तापडिया नाट्यमंदिर येथे भवरीदेवी यांच्या विशेष व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी त्या बोलत होत्या.
यावेळी भवरीदेवी, त्यांच्या सहकारी लाजवंतीदेवी, ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी ताराबाई लड्डा, चंदाबेन जरीवाला यांच्या हस्ते मशाल पेटवून कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले. व्यासपीठावर सजग महिला संघर्ष समितीच्या प्राचार्या मनोरमा शर्मा, मंगल खिंवसरा, अनुराधा कांबळे, चंद्रभागाबाई दाणे, पद्मा तापडिया, डॉ. जयश्री गोडसे, डॉ. रश्मी बोरीकर, डॉ. सविता पानट उपस्थित होत्या. भवरीदेवी यांनी सांगितले की, मी राजस्थानमधील भटेरा येथील रहिवासी असून, तेथे अंगणवाडी मदतनीस म्हणून काम करते. १९९२ मध्ये राजस्थान सरकारने बालविवाह प्रतिबंधक कायदा केला आणि या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश शासकीय यंत्रणेला दिले होते. गावात बालविवाह होत असल्याची माहिती त्यांनी प्रशासनाला दिली. अधिकाऱ्यांनी गावात जाऊन तो बालविवाह रोखला होता. गावातील उच्चवर्णीय लोकांनी याबाबत भवरीदेवीला दोषी धरून त्यांच्यावर राग धरला.
भवरीदेवींमुळेच विशाखा समितीची स्थापना...
भवरीदेवीच्या खटल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ साली विशाखा समिती मार्गदर्शक सूचना जारी केली होती. या मार्गदर्शक तत्त्वाच्या आधारे शासनाने कामाच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा छळ आणि लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अंमलात आणला. या कायद्यामुळे प्रत्येक कार्यालयात विशाखा समिती स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले. या समितीला कायद्याने विशेष अधिकारही प्रदान करण्यात आलेले आहेत.