जि.प.आरक्षण सोडतीकडे लक्ष

जालना : मिनी मंत्रालय म्हणून समजली जाणारी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीतील आरक्षण सोडतीकडे सर्वांचेच लक्ष लागून आहे. गट वा गण राखीव झाल्यास आपले राजकीय अस्तित्व धोक्यात येण्याची चिंता अनेकांना भेडसावत असल्याचे चित्र आहे. ग्रामीण भागात याची मोठ्या प्रमाणात उत्सुकता दिसून येत आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या सार्वत्रिक निवडणुका फेब्रवारी किंंवा मार्च महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी आतापासूनच तयारी सुरू केली आहे. यामुळे ग्रामीण भागात राजकीय वारे वाहण्यास सुरुवात झाली आहे. आरक्षणात कुणाचे गड राहणार कुणाचे जाणार याबाबतचे तर्कवितर्क लावले जात आहेत. ५ आॅक्टोबरला जि.प.ची जिल्हाधिकारी कार्यालयात तर पंचायत समितींची त्या त्या तालुक्यातील तहसील कार्यालयात आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. त्यामुळे आपल्या सर्कलमधील व गणातील आरक्षण काय असणार, याकडे इच्छुकांसह विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागून आहे.
जिल्हा परिषदेची निवडणूक म्हणजे एक प्रकारे विधानसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम म्हणून याकडे सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांचे या निवडणुकीवर बारकाई लक्ष असते. या निवडणुकीच्या यश अपयशावरून पुढील राजकीय गणिते अवलंबून असतात. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीला वेगळेच महत्व आहे. सध्या केंद्र आणि राज्यात सत्तांतर करून मतदारांनी प्रस्थापितांना धक्का दिला आहे. त्यामुळे मिनी मंत्रालय असलेल्या जिल्हा निवडणुकीचे महत्त्व अधोरेखित होते. आतापासून अनेकांनी आपल्या सर्कलमध्ये मोर्चेबांधणीला सुरूवात केली आहे. कोणता उमेदवार सक्षम आहे. निवडून येण्याची क्षमता असलेल्या उमेदवाराची त्या त्या राजकीय पक्षांकडून चाचपणी सुरू झाली आहे.
आगामी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत ५६ गट आणि १०२ गण निश्चीत झाले आहेत. घनसावंगी, मंठा, जाफराबाद आणि बदनापूर हे तालुके नगरपंचायत झाल्याने गावे कमी झाली आहेत. २०१२ सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तुलनेत जिल्हा परिषदेत एक गट वाढला आहे. तर पंचायत समितीचे दोन गण वाढले आहेत. जि.प. मध्ये सध्या सत्ताधारी सेना-भाजपाची या निवडणुकीत युती होण्याची चिन्हे आहेत. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या आघाडीबाबत संभ्रम आहे. जि. प.वर सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी अनेक राजकीय धुरीनांनी कंबर कसली आहे. जिल्ह्यात आठ गट अनुसूचित जातीसाठी तर एक गट अनुसूचित जमातीसाठी राखीव झाल्याने उमेदवारांचा निवडून येताना कस लागणार आहे. (प्रतिनिधी)