सातारा-देवळाईत नगर परिषदेकडे लक्ष

औरंगाबाद : नियोजनबद्ध विकास आराखड्यात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एनएची (अकृषी) मागणी करण्याची गरज राहणार नाही, असा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर एनए-४४ पोटी सातारा-देवळाईतील प्लॉटधारक भरलेले लाखो रुपये परत मागणार आहेत. लाखो रुपये भरूनही अत्यावश्यक सुविधांचा अभाव असल्यामुळे नागरिकांची तीव्र नाराजी आहे.
साताऱ्यात मालमत्ता नियमित करण्यासाठी १०,५५४ मालमत्तांच्या फायली जमा झाल्या. दोन ते तीन टप्प्यांत मालमत्तेची खाजगी संस्थेतर्फे मोजणी करून टोच नकाक्षासह त्या ग्रामपंचायतीकडून महसूल विभाग आणि महसूल विभागाकडून सिडकोकडे वर्ग होऊन दोन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी उलटला आहे. त्यावर अजून काहीही प्रक्रिया झालेली नाही.
राज्य शासनाने विकास आराखड्यातील जमिनीला आता एनएच्या कचाट्यातून सोडविले असल्यामुळे सामान्य नागरिकांच्याही आशा पल्लवित झाल्या आहेत; परंतु एनए-४७ बीसाठी महसूल विभागाकडे भरलेल्या रकमेत मालमत्ता नियमित करून द्याव्यात; अन्यथा वसूल केलेले पैसे परत करावेत, अशी मागणी सातारा परिसर विकास मंचच्या वतीने अध्यक्ष सविता कुलकर्णी, प्रा. भारती भांडेकर, अनंत सोन्नेकर करीत
आहेत.
सातारा एनए-४७ बीसाठी नागरिकांनी कागदपत्रे आणि कर जमा केला; परंतु सिडको व महसूलच्या टोलवाटोलवीमुळे एनए-४७ बीचा प्रश्न मार्गीच लागलेला नाही.
महसूल विभाग, सिडकोने निर्णय घ्यावा
महसूल विभाग, सिडकोने निर्णय घेऊन एनए-४७ बीचे प्रमाणपत्र मालमत्ताधारकाला द्यावे. नगर परिषदेत झाल्यावर ते फायद्याचे ठरणार आहे. दोन वर्षे प्रश्न गुलदस्त्यात ठेवून सिडकोने अडचण केली असल्याचे माजी सरपंच फिरोज पटेल यांनी सांगितले.
सिडकोचे अधिकारी म्हणतात...
सिडकोचे वरिष्ठ नियोजनकार आशुतोष उइके यांनी सांगितले की, अभिप्रायासाठी महसूल विभागाने फायली पाठविल्या; परंतु सिडकोच्या नियमांत नसल्यामुळे अहवाल द्यायचा कोणत्या आधारावर, असा प्रश्न आहे.