मालमत्ताधारक उच्च न्यायालयामध्ये

बीड : नगर परिषदेने विकास आराखड्यांतर्गत शहरातील बलभीम चौक ते नदीपात्रापर्यंतच्या रस्ता रुंदीकरणाचे काम हाती घेतले आहे. विकास कामास आमचा विरोध नाही परंतु नियमानुसार भूसंपादन करून आमच्या मालमत्तेची किंमत बाजारभावानुसार मिळावी, या मागणीसाठी या परिसरातील नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका मंगळवारी दाखल केली आहे.
मालमत्ताधारकांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत विविध मुद्दे उपस्थित केले आहेत. नगर परिषदेने १८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी एका दैनिकाच्या माध्यमातून जाहीर प्रगटन दिले आहे. बलभीम चौक ते बिंदूसरा नदीपात्रातपर्यंतच्या रस्ता रूंदीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले असून, मालमत्ताधारकांनी आपले बांधकाम काढून घ्यावे, असा उल्लेख त्यात केला आहे. या भागामध्ये दुकाने, घरे व धार्मिक स्थळांचा समावेश आहे. रस्ता विकास योजनेंतर्गत बाजार परिसर ते लोणारपुरा चौक, बलभीम चौक ते बिंदूसरा नदी आणि जुना कत्तलखाना तसेच मोमीनपुरा ते बार्शी नाका भागातील मालमत्तेला बाधा होणार असल्याचे जाहीर प्रगटनात सांगितले आहे. तसेच १५ दिवसांच्या आत हे बांधकाम काढून घेतले नाही तर त्यांचे बांधकाम पोलिसांच्या मदतीने काढण्यात येईल, असे नगर परिषदेने सांगितले होते.
त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी नगर परिषदचे मुख्याधिकारी यांना विनंती करून प्रक्रियेनुसार मालमत्तेचे अधिग्रहण करावे व त्यानुसार मावेजा मिळावा, अशी मागणी केली होती. आमचा या रस्ता रुंदीकरणाच्या कामास विरोध नाही, परंतु आमच्या मालमत्तेचे अधिग्रहण कायद्यानुसार होऊन, बाजारभावाप्रमाणे त्याची किंमत ठरवावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे. दरम्यान, २ फेब्रुवारी व त्यापूर्वी ३१ जानेवारी रोजी माजी नगरसेवक पठाण जलील खान रजाक खान व माजी आमदार आदिनाथ नवले यांनी नगर परिषदेकडे त्यांनी हीच मागणी केली होती. मालमत्तेचे अधिग्रहण हे योग्य पद्धतीने करा व त्यांना पैसे द्यावेत, असेही त्यांनी म्हटले आहे. समशोद्दीन अन्वरोद्दीन खुर्शीद हुसेन, कलीमोद्दीन ख्वाजा मोहियोद्दीन, सय्यद अब्दुल बारी, माणिकराव किसन गायकवाड, मोहम्मद मुन्वर मोहम्मद गौस, सय्यद लाला दुरोद्दिन सय्यद समशोद्दिन यांच्यासह एकूण ३५ मालमत्ताधारकांच्या वतीने अ‍ॅड. प्रशांत सूर्यवंशी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
नगर परिषदेने भूसंपादन कार्यालयाकडे प्रस्ताव दाखल केला आहे. परंतु ६ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १० वाजता नगर परिषदेचे कर्मचारी तेथे आले व त्यांनी जागा मोजणी केली आहे की नाही याची पाहणी केली. कायद्यानुसार हे चुकीचे आहे. नगर परिषदेने मेजरमेंट रिपोर्ट दिला नाही आणि मालमत्ताधारकांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली नाही. त्यामुळे न्यायालयात धाव घेतल्याचे मालमत्ताधारक म्हणाले. (प्रतिनिधी)
नगर परिषदेच्या वतीने दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, जुन्या बीड शहरातील रस्त्यांचे रूंदीकरण तीन टप्प्यात करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. राजुरी वेस ते बलभीम चौक टप्पा क्रमांक एक, बलभीम चौक ते माळीवेस टप्पा क्रमांक दोन या रस्त्याचे रूंदीकरण बाधित मिळकतधारकांच्या सहकार्यामुळे पूर्ण झालेले आहे. धुळे-सोलापूर महामार्ग बिंदूसरा नदीच्या पूर्वेकडील बाजूस असणाऱ्या भागातून शहराला जोडण्यात येणार आहे. बलभीम चौक ते कोतवाली वेस (जूना पूल) रस्त्याचे रूंदीकरण होणे आवश्यक आहे. या कामासाठी २५ जण बाधित मिळकतीचा ताबा नगर परिषदेला देण्यासाठी संमती दिली आहे. त्या बदल्यात त्यांना टीडीआर प्रमाणपत्र दिले आहे. रस्ता रूंदीकरणाचा ठराव सर्वानुमते पारित झाला असून, भूसंपादन प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला आहे.