गेल्या दीड वर्षांपासून आशासेविका आणि गटप्रवर्तक कोरोना संकटात आपला जीव धोक्यात घालून तटपुंज्या मानधनावर काम करत आहेत. मात्र, शासन त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याची त्यांची तक्रार आहे.
आशासेविका व गटप्रवर्तक यांना सामाजिक सुरक्षा, निवृत्तीवेतन, आरोग्य विमा योजना लागू करावे, आशासेविका व गटप्रवर्तकांना शासकीय सेवेत सामावून घेऊन किमान २२ हजार रुपये प्रतिमहा वेतन देण्यात यावे, ग्रामपंचायतच्या उपलब्ध निधीतून आशासेविका व गटप्रवर्तक यांना मागील फरकासह भत्ता मिळावा. कोविडची अँटिजन चाचणी करताना, आशासेविकांना पीपीई किट, मास्क, सॅनिटायझर, हँडग्लोव्ज आदी सुरक्षा साधने उपलब्ध करावीत, मानधन वेळेवर मिळावे आदी मागण्यांचा यात समावेश आहे. यावेळी आशासेविका ताराबाई शिंदे, ज्योती भरपूरे, आशा साळवे, सुनीता नागे, वंदना जाधव, जया काळे, वंदना हिवाळे, निशा घोटकर, विमलबाई शिरसाठ, सुनीता चित्ते, रोसा ब्राह्मणे, नलिनी थोरात, आशा कडवे, सुनीता परभणे, संगीता चव्हाण, गटप्रवर्तक मुबारक शेख आदी हजर होते.
फोटो : मागण्यांचे निवेदन वैद्यकीय अधिकारी डॉ.नरवडे यांना देताना आशासेविका, गटप्रवर्तक.
180621\18_2_abd_62_18062021_1.jpg
मागण्यांचे निवेदन वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नरवडे यांना देताना आशासेविका, गटप्रवर्तक.