विद्यापीठाने कारवाईचा बडगा उगारताच पक्षभेद विसरून संस्थाचालकांची एकजूट

By राम शिनगारे | Updated: June 3, 2025 20:01 IST2025-06-03T20:01:38+5:302025-06-03T20:01:47+5:30

विद्यापीठ प्रशासनाने गुणवत्तेला प्राधान्य देताच धाबे दणाणले

As the BAMU university takes action, the institution's administrators forget their party differences and unite | विद्यापीठाने कारवाईचा बडगा उगारताच पक्षभेद विसरून संस्थाचालकांची एकजूट

विद्यापीठाने कारवाईचा बडगा उगारताच पक्षभेद विसरून संस्थाचालकांची एकजूट

छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ प्रशासनाने संलग्न महाविद्यालयांच्या ‘नॅक’ मूल्यांकनासह परीक्षामधील होणारी गडबड बंद करण्यासाठी धडक कारवाई केली. त्यामुळे खडबडून जागे झालेले शिक्षण संस्थाचालक पक्षभेद विसरून एकवटले आहेत. मागील १५ दिवसांमध्ये दोन बैठका घेऊन ‘नॅक’ मूल्यांकनात अधिक वेळेची सूट, प्राध्यापकांच्या कंत्राटी नियुक्त्या, अभ्यासक्रमाचे शुल्कवाढ करण्यासाठी प्रशासनावर दबाव वाढवणार असल्याची माहिती आहे.

विद्यापीठाने कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांनी ‘नॅक’ मूल्यांकन न केल्यास महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता शून्य करण्याच्या ठरावाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात केली होती. त्यात २३३ महाविद्यालयाची प्रवेश क्षमता शून्य करण्यात आली. याविषयी संस्थाचालकांनी ‘नॅक’चे संकेतस्थळ बंद असल्यामुळे मूल्यांकन करता आले नसल्याचे शासनाला कळविले. त्यानुसार शासनाने मूल्यांकनास सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली. याची अंमलबजावणी करताना विद्यापीठाने ५०० रुपयांच्या मुद्रांकावर ‘नॅक’ करण्याची हमी देऊन प्रवेश क्षमता पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला. त्याशिवाय कुलगुरू डॉ. फुलारी यांनी दिग्गजांच्या महाविद्यालयांतील परीक्षा केंद्रांना भेटी देत कॉपीवर कारवाई केली. त्याचा फटकाही संस्थाचालकांना बसणार आहे. तसेच विद्यापीठ लवकरच महाविद्यालयांचे शैक्षणिक अंकेक्षण करणार आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर सर्वपक्षीय संस्थाचालकांच्या दोन बैठका पार पडल्या. त्यातील एक बैठक रविवारी देवगिरी महाविद्यालयात झाली. त्यावेळी आ. सतीश चव्हाण, बसवराज मंगरुळे, द्वारकादास पाथ्रीकर, डॉ. शिवाजी मदन, सूर्यकांता गाडे, बाबूराव कदम, मिलिंद शेळके, डॉ. भगवानसिंग डोभाळ, प्रा. सुनील मगरे, गोविंद देशमुख आदी संस्थाचालकांची उपस्थिती होती.

बैठकीतील मुख्य विषय
-‘नॅक’ मूल्यांकन सहा महिन्यांत होऊ शकत नाही. त्यामुळे मुदतवाढ हवी.
-पात्रताधारक प्राध्यापक मिळत नसल्यामुळे ११ महिन्यांसाठी प्राध्यापक नेमण्याची मुभा.
- महाविद्यालयांच्या संलग्नता शुल्कावर आकारण्यात येणारा जीएसटी बंद करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना भेटणार.
- विद्यापीठ प्रशासनाने अनेक अभ्यासक्रमांचे शुल्क अपेक्षेएवढे वाढवले नाही. काहींमध्ये तर कमी केले. त्यात शुल्कवाढ करावी.

संस्थांच्याही अनेक अडचणी
संस्थाचालकांचे अनेक प्रश्न आहेत. त्यासाठी संस्थाचालक एकत्र आले. त्यात अनेक विषय चर्चेत हाेते. विद्यापीठाने काही सुरू केले, म्हणून संस्थाचालक एकत्र आले असे अजिबात नाही. गुणवत्तेलाच आमचे प्राधान्य आहे. मात्र, संस्थांच्याही अनेक अडचणी आहेत. त्या सुटाव्यात.
-बसवराज मंगरुळे, व्यवस्थापन परिषद सदस्य, संस्थाचालक गट, विद्यापीठ

Web Title: As the BAMU university takes action, the institution's administrators forget their party differences and unite

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.