साडेआठ हजार लाभार्थी वंचित

परभणी : दारिद्र्य रेषेखालील सर्वेक्षणामध्ये पात्र असताना देखील शहरातील ८ हजार ८२४ लाभार्थी या योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत़ महानगरपालिकेच्या उदासीन धोरणामुळे या गोरगरीब नागरिकांना सहा वर्षांपासून शासकीय योजनांपासून दूर रहावे लागत आहे़ विशेष म्हणजे, नगरसेविका शांताबाई प्रभाकर लंगोटे यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केल्यानंतरही यंत्रणा गतिमान झालेली नाही. दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांसाठी महाराष्ट्र आणि केंद्र शासनाच्या विविध योजना आहेत़ या योजनेच्या माध्यमातून घरकुल, सुवर्ण जयंती स्वयंरोजगार योजनेंतर्गत वित्तपुरवठा, रेशनकार्ड, विद्यार्थ्यांचे उत्पन्न प्रमाणपत्र आदी वेगवेगळ्या सवलती मिळतात़ या योजनेच्या लाभासाठी २००५-०६ मध्ये शहरातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबीयांचे सर्वेक्षण करण्यात आले़ या सर्वेक्षणात प्रगणकांनी केलेल्या चुकांमुळे व हलगर्जीपणामुळे पात्र असतानाही अनेक कुटुंबधारकांची नावे दारिद्र्य रेषेच्या अंतिम यादीत येऊ शकली नाहीत़ परभणी नगरपालिकेने दारिद्र्य रेषेखालील ३० हजार ६९८ कुटुंबधारकांची डाटा एंट्री केली होती़ यातील १३ हजार ६६५ कुटुंबांची नावे यादीत आली़ ज्या कुटुंबधारकांची नावे यादीत आली नाहीत़ त्यांच्याकडून जून २००८ मध्ये आक्षेप अर्ज मागविण्यात आले़ त्यांच्या आक्षेप अर्जानंतर नगरपालिकेने प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी, शहनिशा, पडताळणी आणि चौकशी केली़ यातून ८ हजार ८२४ कुटुंंबधारकांची नोंदणी करण्यात आली़ परंतु, २००८ पासून अद्यापपर्यंत या आक्षेप अर्जावर निर्णय घेतला नसल्याने ८ हजार ८२४ पात्र लाभार्थी शासनाच्या कल्याणकारी योजनांपासून वंचित आहेत़ याप्रश्नी नगरसेविका शांताबाई लंगोटे यांनी सहा वर्षांपासून पाठपुरावा केला आहे़ नगरपालिका प्रशासनाचे आयुक्त, संचालक, पालकमंत्री सुरेश धस, औरंगाबाद येथील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापौर प्रताप देशमुख आदींकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही कारवाई झालेली नाही़ (प्रतिनिधी)ही तर गोरगरिबांची कुचेष्टा-लंगोटे४नियमानुसार वेळेच्या आत कागदपत्रांची पूर्तता करून आक्षेप सादर केल्यानंतर या प्रकरणी निर्णय देणे बंधनकारक असताना जाणीवपूर्वक दप्तरदिरंगाई होत आहे़ त्यामुळे ही एकप्रकारे गोरगरिबांची कुचेष्टा केल्यासारखे आहे आणि हा लाभार्थ्यांवर अन्याय आहे़ सहा वर्षांपासून कोणताही निर्णय न घेणे हे उदासीनतेचे लक्षण आहे़ प्रशासनाला कसल्याही प्रकारचे सामाजिक देणे-घेणे नसल्याचेच दिसते़ याप्रकरणी तत्काळ निर्णय न झाल्यास लाभार्थ्यांसह जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा नगरसेविका शांताबाई लंगोटे यांनी दिला़ सहा वर्षांपासून लाभार्थ्यांचे होत आहे नुकसाननगरपालिकेने प्रत्यक्ष स्थळपाहणी आणि शहानिशा करून हे ८ हजार ८२४ लाभार्थी निवडले आहेत़ परंतु, या लाभार्थ्यांची यादी वरिष्ठस्तरावर पाठविण्यास चालढकल होत आहे़ सहा वर्षांपासून या लाभार्थ्यांच्या आक्षेप अर्जावर निर्णय होत नसेल तर ती खेदाची बाब आहे़ हे लाभार्थी पात्र असून सहा वर्षांपासून शासनाच्या विविध योजनांपासून वंचित राहिले आहेत़ गोरगरीब नागरिकांचे जीवनमान उंचवावे, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करावे, यासाठी शासन योजना राबविते़ परंतु, प्रशासकीय प्रक्रियेतील उदासीनतेमुळे या योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास बराच कालावधी जात आहे़