‘त्या’ योजनेसाठी सेना धावली
By Admin | Updated: December 9, 2014 01:02 IST2014-12-09T00:53:51+5:302014-12-09T01:02:08+5:30
औरंगाबाद : महापालिकेने जानेवारी २०१३ मध्ये सुरू केलेल्या मोफत अंत्यविधी योजनेस घरघर लागली आहे.

‘त्या’ योजनेसाठी सेना धावली
औरंगाबाद : महापालिकेने जानेवारी २०१३ मध्ये सुरू केलेल्या मोफत अंत्यविधी योजनेस घरघर लागली आहे. योजना सुरू ठेवण्यासाठी आज पहिल्यांदाच शिवसेना-भाजपा युतीचे शिष्टमंडळ आयुक्त पी.एम. महाजन यांना भेटले.
प्रशासन योजना बंद करण्याच्या विचारात असल्यामुळे शिष्टमंडळ सदस्य आणि आयुक्तांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. शिवसेनेच्या आक्रमकपणामुळे तूर्तास ती योजना बंद होण्याचे संकट टळले असून, नवीन वर्षात काही बदल होण्याचे संकेत आहेत.
काही जरी झाले तरी ती योजना सुरूच ठेवावी. त्यामध्ये काही बदल करायचे असेल तर करा; मात्र योजना बंद करू नये, असे आदेश शिष्टमंडळाने आयुक्तांना दिले. जानेवारी महिन्यापासून मोफत अंत्यसंस्कारासाठी नगरसेवकांचे पत्र स्मशान परवान्यासोबत जोडण्याची अट टाकली जाणार आहे.
१९ आॅक्टोबरनंतर पहिल्यांदाच शिवसेना-भाजपाने एखाद्या सार्वजनिक योजनेप्रकरणी प्रशासनाला धारेवर धरले. दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांतील वादामुळे स्थानिक पदाधिकाऱ्यांमधील मैत्रीचा ‘अंत’ होण्याची वेळ आली होती; परंतु वर सर्व काही जमल्यामुळे मनपातील पदाधिकाऱ्यांनी मोफत अंत्यसंस्कार योजनेवरून का होईना युती अभेद्य असल्याचे दाखवून आयुक्तांची भेट घेतली.
उपमहापौर संजय जोशी, सभापती विजय वाघचौरे, शहरप्रमुख राजू वैद्य, सभागृह नेते किशोर नागरे, नितीन चित्ते, जगदीश सिद्ध, सुशील खेडकर यांनी आयुक्त पी.एम. महाजन यांची भेट घेऊन योजनेची थकलेली रक्कम देण्याची मागणी केली. स्मशानजोग्यांनी आज उपमहापौर संजय जोशी यांची भेट घेऊन योजनेला लागलेल्या घरघरीला वाचा फोडली.
त्यानंतर युतीचे शिष्टमंडळ आयुक्तांना भेटले. अंत्यविधीसाठी लागणारे लाकूड, गौऱ्यांच्या पुरवठादारांची रक्कम थकल्याचे जोशी यांनी सांगितले.
तीन महिन्यांपासून स्मशानजोग्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा झालेली नाही. १७ लाख रुपयांची ती रक्कम आहे.
ही योजना सुरू होऊन २३ महिने झाले आहेत. अशातच योजनेला घरघर लागल्यामुळे ती बंद पडण्याच्या वाटेवर आहे. मनपाची आर्थिक परिस्थिती आणि दानशूरांनी आखडलेला हात यामुळे पुढच्या वर्षी योजना सुरू राहिल की नाही, हे सांगता येत नाही.३४
स्मशानभूमींमध्ये २२ महिन्यांत ६ हजार ५६५ अंत्यसंस्कार करण्यात आले. उपमहापौर जोशी म्हणाले, १६ लाख थकले आहेत.
५ लाख रुपये देण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले; मात्र प्रत्येक स्मशानजोग्याच्या खात्यावर अनुदानरूपाने ती रक्कम जाते. त्यामुळे ५ लाख रुपये सर्वांच्या खात्यावर जमा करणे अशक्य आहे.
१ कोटी ५० लाख रुपयांचा खर्च त्या उपक्रमावर मनपा निधीतून आजवर करण्यात आला आहे. शहरातील ३४ स्मशानभूमीत गेल्या वर्षभरात ३ हजार ६२२ अंत्यविधी करण्यात आले. चालू वर्षात २ हजार ९५३ अंत्यविधी झाले आहेत. प्रत्येक विधीसाठी मनपा २५०० रुपयांचे अनुदान देत आहे. शहरप्रमुख राजू वैद्य म्हणाले, ती योजना बंद करू नये, अशा सूचना आयुक्तांना केल्या आहेत. प्रशासन सार्वजनिक हिताच्या योजना जर बंद करीत असेल तर हे खपवून घेतले जाणार नाही.
मोफत अंत्यविधीची योजना गरिबांसाठी होती; मात्र श्रीमंत किंवा ज्यांची २ हजार ५०० रुपये देण्याची ऐपत आहे ते नागरिकदेखील मनपाच्या खात्यावर धनादेश किंवा रोख रक्कम टाकत नाहीत. २२ महिन्यांत १ लाख ४७ हजार रुपये मनपाच्या ५०१००००३४२२७४७ या खात्यावर जमा झाले आहेत. ४
या काळात मनपाने अंत्यसंस्कार सामग्रीवर दीड कोटी रुपये खर्च केले आहेत. विद्युत दाहिनीचा वापर केला पाहिजे. तशीच ही योजना मनपाच्या फायद्याची नाही, त्यामुळे याप्रकरणी पुनर्विचार झाला पाहिजे, असे आयुक्तांचे मत आहे.