एआरडीएच्या कक्षेत ‘झालर’?

औरंगाबाद : सिडको प्राधिकरणाने २००८ पासून आजवर २८ गावांसाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम पाहिल्यानंतर तयार केलेला आराखडा अंतिम मंजुरीच्या टप्प्यात आहे. त्या गावांच्या विकासासाठी अंमलबजावणी विकास प्राधिकरण म्हणून मनपा किंवा एआरडीए (औरंगाबाद प्रादेशिक विकास प्राधिकरण) यांच्याकडे जबाबदारी देण्याबाबत मुंबईत चर्चा झाली. एआरडीएकडे २६ गावांचे विकास नियंत्रण देण्याचा विचार होऊ शकतो. परंतु अद्याप काहीही निर्णय झालेला नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.
सिडकोने तयार केलेला आराखडा तसाच राहणार आहे. आरक्षणाबाबत सर्व बदल करून तो शासनाकडे सादर केला आहे. शासनाने त्याला मंजुरी दिल्यानंतर नियोजन प्राधिकरण म्हणून मनपा किं वा एआरडीए यांचा विचार बैठकीत करण्यात आला. दरम्यान, सिडकोचे प्रशासक हनुमंत आरगडे म्हणाले, झालर क्षेत्राचा आराखडा शासनाकडे दिला आहे. विकास यंत्रणा म्हणून मनपा किंवा एआरडीएकडे जबाबदारी द्यायची, यासाठी मुंबईतील बैठकीत चर्चा झाली. आरक्षणाप्रकरणी आलेले आक्षेपनिहाय पूर्ण बदल करून आराखडा मंजुरीसाठी दिला आहे. प्राधिकरण कुठलेही असले तरी सिडकोने तयार केलेल्या आराखड्यानुसारच विकास होऊ शकेल.
आराखड्यात आलेली गावे :
सातारा, देवळाई, बाळापूर, गांधेली, झाल्टा, सुंदरवाडी, हिरापूर, फत्तेपूर, रामपूर, सुलतानपूर, कच्चीघाटी, मल्हारपूर, मांडकी, गोपाळपूर, पिसादेवी, कृष्णापूर, तुळजापूर, सावंगी, अश्रफपूर, इस्लामपूर, ओहर, जटवाडा, दौलतपूर, बागतलाव, सैजतपूर, गेवराई, गेवराई तांडा, अंतापूर व इतर. या गावांतील १५ हजार ७८४ हेक्टर जमिनीवर नगररचनेचे विशेष प्राधिकरण म्हणून सिडकोने आरक्षण टाकले आहे. यातील सातारा-देवळाई ही गावे मनपात गेली आहेत. त्यामुळे २६ गावांचा काय निर्णय होतो, याकडे लक्ष आहे.
२६ गावे मनपात; अद्याप निर्णय नाही : नगरविकास प्रधान सचिव
मुंबई : झालर क्षेत्रातील २६ गावांचा समावेश मनपात करण्याचा कोणताही निर्णय अद्याप झालेला नाही असे स्पष्टीकरण नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांनी दिले आहे. तसेच आ.अतुल सावे यांनीदेखील असेच स्पष्टीकरण दिले. काही दैनिकांमध्ये (लोकमत नव्हे) २६ गावे मनपाला जोडण्याचा निर्णय झाल्याचे वृत्त प्रकाशित झाले आहे.
त्या संबंधी करीर म्हणाले, औरंगाबाद विकास आराखड्याविषयी नेमके काय झाले याची विचारणा करण्यासाठी विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी बैठक बोलावली होती. त्या बैठकीत हा विषय चर्चेला आला होता. तेव्हा संबंधित सर्व २६ गावांच्या ग्रा.पं.च्या सरपंचांचे ठराव घ्या, त्यांच्या ग्रामसभेत याविषयी कोणता निर्णय होतो, ते पहा. त्यांना जर विकास कामांवर मनपाने खर्च करावा, असे वाटत असेल तर त्यांना आधी तसे ठराव करू द्या. त्यानंतर निर्णय घ्या. असे मुख्यमंत्र्यांनी सुचविले आहे. याचा अर्थ निर्णय झाला असे नाही असेही करीर यांनी स्पष्ट केले.
या सर्व २६ गावांचा ठराव काय होतो, याची माहिती विभागीय आयुक्त डॉ.उमाकांत दांगट यांनी घ्यावी असे ठरल्याचेही करीर यांनी सांगितले. दरम्यान आ. अतुल सावे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, या विषयावर चर्चा झाली आहे. २६ गावांनी त्यांचा निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. त्याचा आढावा आयुक्त घेतील.
सिडको बाहेर पडण्याची शक्यता
झालर क्षेत्र आराखड्याच्या जबाबदारीतून सिडको बाहेर पडणार आहे. दीड महिन्यापर्यंत ही प्रक्रिया होईल. ५ हजार कोटी झालर क्षेत्र विकासाला लागण्याचा अंदाज आहे. ती रक्कम सिडकोकडे नाही. मनपा किंवा एआरडीएकडे झालर गेल्यास विकासासाठी ५ हजार कोटी शासनाला द्यावे लागतील, असे सूत्रांनी सांगितले.