जि.प.च्या सभेत वैयक्तिक लाभाच्या योजनांना मंजुरी

हिंगोली : जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेत वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी निधीची तरतूद करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.

हिंगोली : जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेत मंगळवारी समाजकल्याण आणि महिला व बालकल्याण विभागाच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी निधीची तरतूद करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.
या सभेला जि. प. अध्यक्षा मीनाक्षी बोंढारे, उपाध्यक्ष उद्धवराव गायकवाड, सभापती रंगनाथ कदम, राजाभाऊ मुसळे, निलावती सवंडकर, मधुकर कुरुडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. व्ही. बनसोडे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी केंद्रे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक सिरसे यांची उपस्थिती होती.
अर्थसंकल्यपास कार्योत्तर मान्यता देण्याबाबत चर्चा झाली. अर्थसंकल्पात सहा महत्त्वाचे बद करण्याबाबत चर्चेदरम्यान ठरले. यावेळी वैयक्ति लाभाच्या योजनांसाठी समाजकल्याण विभागास ९0 तर महिला व बालकल्याणला ५३ लाख देण्यास मान्यता देण्यात आली. तेच तेराव्या वित्त आयोगाच्या दीड कोटींवर निधीच्या नियोजनास मान्यता दिली. त्याचबरोबर बीआरजीएफ योजनेच्या आराखड्यासही मान्यता देण्यात आली. जि.प.च्या अखत्यारितील २६ रस्ते सार्वजनिक बांधकामकडून कामे करण्यासाठी ना हरकत देण्यात आली.
त्याचबरोबर विरोधी पक्षनेते मुनीर पटेल यांनी मांडलेल्या हिंगोली जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करण्याच्या ठरावही एकमताने मंजूर करून शासनाकडे पाठवण्याचे ठरले.
चाराटंचाई निवारणार्थ वैरण विकाससाठी दहा लाखांची तरतूद व उर्दूच्या शाळांत काही ठिकाणी गावकरी लोकवर्गणी करून शिक्षकांना वेतन देत आहेत. तेथे शेषमधून पगाराची व्यवस्था करावी, अशी मागणी पटेल यांनी केली.
वारंगा परिसरातील भोसी येथे दुपारीच बंद आढळलेल्या शाळेबाबतचा प्रश्न उपस्थित करून तेथील शिक्षकांवर काय कारवाई करणार, असा सवाल जि.प.सदस्य राजेश्वर पतंगे यांनी केला. त्यावर गटशिक्षण अधिकाऱ्यांनी अहवाल पाठविल्यानंतर कारवाईचे आश्वासन शिक्षणाधिकारी शिवाजी पवार यांनी सांगितले.
जि.प.सदस्य अनिल कदम यांनी चौथी ते सातवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या मागासवर्गीय शिष्यवृत्तीचे परीक्षा शुल्क शासन भरत असेल तर उर्वरितांचे जि.प.च्या शेषमधून भरण्याची मागणी केली. विनायक देशमुख यांनी पुन्हा एकदा शिक्षकांच्या १00 जागा रिक्त असल्याने सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या जागी आंतरजिल्हा बदलीत अनुसूचित जाती, जमातीच्या शिक्षकांना संधी देण्याची मागणी केली. मात्र तसे करता येणार नसल्याचे सांगून तसा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवू, असे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सिरसे यांनी सांगितले. जि.प.सदस्य दराडे यांनी येथे मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त असताना आंतरजिल्हा बदलीवर येथून शिक्षक बाहेर गेला नाही पाहिजे, अशी मागणी केली.
ओम देशमुख यांनी खांबा सिनगी येथील जलस्वराज्य योजना अजूनही कार्यान्वित नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर कार्यकारी अभियंता एंबडवार यांनी चौकशी करून कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. आखाडा बाळापूर येथील ग्रामपंचायतच्या प्रोसिंडिंगच्या मुद्यावर कळमनुरी गटविकास अधिकारी पुन्हा एकदा निरुत्तर झाल्याचे दिसले.