४९५ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी
By Admin | Updated: August 7, 2014 23:31 IST2014-08-07T22:59:35+5:302014-08-07T23:31:55+5:30
परभणी: परभणी शहर महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारणसभेमध्ये ४९५ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्यात आली.

४९५ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी
परभणी: परभणी शहर महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारणसभेमध्ये ४९५ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्यात आली.
येथील बी. रघुनाथ सभागृहामध्ये ७ आॅगस्ट रोजी अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक बैठक पार पडली. महापौर प्रताप देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस आयुक्त अभय महाजन, नगरसचिव चंद्रकांत पवार यांची व्यासपिठावर उपस्थिती होती. २०१३-१४ च्या सुधारित व २०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकास या बैठकीमध्ये मंजुरी देण्यात आली. ४९५ कोटी ३२ लाख ६० हजार ९३१ रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. त्याचप्रमाणे या बैठकीत छत्रपती श्री शिवाजी महाराज जयंतीसाठी १ लाख रुपये, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीसाठी ७५ हजार, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे जयंतीसाठी ५० हजार, बी. रघुनाथ जयंतीसाठी ५० हजार, प्राचार्य रामदास डांगे यांच्या स्मरणार्थ व्याख्यानमाला व विविध कार्यक्रमांसाठी ५० हजार , माजी नगराध्यक्ष मीर हाशम अली यांच्या स्मरणार्थ विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी ५० हजार, ईद- ए-मिलादूनबीसाठी ५० हजार, वारकरी भवनासाठी १ कोटी रुपये अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली. तसेच महिला व बालकल्याण समितीसाठी ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्यात आला.
या बैठकीस विरोधी पक्षनेते भगवान वाघमारे, शिवसेना गटनेते अतुल सरोदे, दिलीप ठाकूर, उदय देशमुख, सचिन देशमुख, व्यंकट डहाळे, अश्विनी वाकोडेकर, स्वाती खताळ, मेहराज कुरेशी, हसीब उर रहेमान, डॉ.विवेक नावंदर, अॅड.जावेद कादर, शिवाजी भरोसे, गुलमीर खान कलंदर खान, विजय धरणे यांनी सहभाग नोंदविला. (प्रतिनिधी)
अशी केली निधीची तरतूद
२०१४-१५ या वर्षासाठी होणाऱ्या कामांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार परिवहन व्यवस्थेसाठी जेएनएनआरयूएम अंतर्गत ३० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. युआयडीएसएसएमटी योजनेसाठी ३० कोटी रुपये निधी घेण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला. सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आणि राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान योजनेसाठी ५ कोटी रुपये, रमाई घरकुल योजनेसाठी १६.८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
घरपट्टी केली माफ
परभणी शहराच्या हद्दीत राहणाऱ्या माजी सैनिक व माजी सैनिकांच्या विधवा पत्नीच्या नावे असलेल्या एका राहत्या घरास १ एप्रिल २०१४ पासून १०० टक्के घरपट्टी माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.