अपघात विम्याच्या ५६ प्रस्तावांना मंजुरी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 16, 2017 23:37 IST2017-11-16T23:37:50+5:302017-11-16T23:37:53+5:30
शेतक-यांच्या मदतीसाठी गतवर्षीपासून जिल्ह्यात ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. २०१५-१६ मध्ये एकूण ५४ प्रस्ताव आले होते, त्यापैकी ४३ प्रस्तावांना मंजूरी मिळाली होती, तर ११ प्रस्ताव विमा कंपनीने नामंजूर केले. २०१६-१७ मध्ये ३७ प्रस्ताव सादर करण्यात आले, असून त्यापैकी १३ प्रस्ताव मान्य करण्यात आले.

अपघात विम्याच्या ५६ प्रस्तावांना मंजुरी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : शेतक-यांच्या मदतीसाठी गतवर्षीपासून जिल्ह्यात ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. २०१५-१६ मध्ये एकूण ५४ प्रस्ताव आले होते, त्यापैकी ४३ प्रस्तावांना मंजूरी मिळाली होती, तर ११ प्रस्ताव विमा कंपनीने नामंजूर केले. २०१६-१७ मध्ये ३७ प्रस्ताव सादर करण्यात आले, असून त्यापैकी १३ प्रस्ताव मान्य करण्यात आले.
शेती व्यवसाय करताना शेतकºयांना अनेक अडचणींना तसेच घटनांना सामोरे जावे लागते. अंगावर वीज पडणे, सर्प-विंचू दंश, वीजेचा शॉक इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीमुळे, रस्त्यावरील अपघातामुळे अनेक शेतकºयांचा मृत्यू होतो. घरातील कर्ता व्यक्ती निघून गेल्यावर कुटुंबाच्या उदनिर्वाह तसेच आर्थिक परिस्थिीती कमकुवत होते. त्यामुळे शासनाने अपघातग्रस्त शेतकरी तसेच त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी २०१५-१६ पासून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सुरू केली आहे. सदर योजना नॅशनल इंन्सुरन्स कंपनी लि. पुणे या विमा कंपनीमार्फत राबविली जात आहे. शेतकºयांनी स्वत: किंवा त्यांच्यावतीने अन्य कोणत्याही संस्थेने या योजनेत पुन्हा स्वतंत्ररित्या विमा हप्त्याची रक्कम भरण्याची गरज नसते. शासनाकडूनच सर्व खातेदार शेतकºयांचा विमा हप्ता भरण्यात येतो. या विमा योजने अंतर्गत मिळणारे लाभ स्वतंत्र असतात.
पात्रता व अटी - राज्यातील १० ते ७५ वयोगटातील महसूल नोंदीनुसार असलेला खातेदार शेतकरी, तसेच शेतकरी म्हणून त्याचे नावाचा समावेश असलेला सातबारा, किंवा नमुना ८-अ उतारा, ज्या नोंदीवरून अपघातग्रस्त शेतकºयाचे नाव सातबारावर आले असेल, असा संबधित फेरफार नोंद (गाव नमुना नंबर ६-ड) शेतकºयांचे वारस म्हणून गावकामगार तलाठ्याकडील गाव नमुना नं. ६ क नुसार मंजूर झालेली वारसाची नोंद, तर अपघाताच्या स्वरूपानुसार विहित केलेली इतर आवश्यक कागदपत्रे आदींचा समावेश आहे. तालुका स्तरावर परिपूर्ण प्रस्ताव घेऊन आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून जिल्हा कार्यालयाकडे माहिती सादर करतात, अशी माहिती कृषी अधीक्षक व्ही. डी. लोखंडे यांनी दिली.