औरंगाबाद : खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातील १२ जिल्ह्यांमध्ये नायलॉन मांजा बंदीबाबत सक्त कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. संजय देशमुख यांनी नगर पालिका, महापालिका आणि पोलिस अधिकाऱ्यांना मंगळवारी (दि. २०) दिले.
विशेषतः संबंधित जिल्ह्यांचे पोलिस आयुक्त आणि पोलिस अधीक्षक यांनी नायलॉन मांजा बंदीसाठी ‘विशेष पथक’ स्थापन करावे. त्याचप्रमाणे नायलॉन मांजा विक्रीबाबत सामान्य नागरिकांना तक्रारी करण्यासाठी फोन क्रमांक जाहीर करावा. पोलिस महासंचालकांनी याबाबत व्यक्तीश: लक्ष घालावे. खंडपीठाच्या या आदेशाची प्रत त्यांना पुरविण्याची व्यवस्था करावी, असे निर्देश खंडपीठाच्या प्रबंधकांना दिले आहेत. या ‘सुमोटो’ जनहित याचिकेवर ३ जानेवारी २०२३ रोजी सुनावणी होणार आहे.
खंडपीठाच्या ८ डिसेंबरच्या आदेशाच्या अनुषंगाने औरंगाबाद, अहमदनगर आणि इतर महापालिकांनी नायलॉन मांजावर बंदीबाबत जागृतीसाठी शाळा, महाविद्यालयांत सुरू केलेल्या प्रबोधनात्मक उपक्रमांबद्दल खंडपीठाने समाधान व्यक्त केले. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी नायलॉन मांजा विक्री करणाऱ्या दुकानांवर अधिकारी म्हणून जाण्यापेक्षा ग्राहक बनून गेल्यास नायलॉन मांजाचा साठा आणि विक्रीबाबत खरी माहिती मिळू शकेल, असे न्यायालयाचे मित्र ॲड. सत्यजीत बोरा यांनी आजच्या सुनावणीत सुचविले. नायलॉन मांजा विक्रीबाबत सामान्य नागरिकांना तक्रारी करण्यासाठी फोन क्रमांक जाहीर करावा, असे औरंगाबाद महापालिकेचे वकील आनंद भंडारी यांनी सुचविले. दुकानदारांनी नायलॉन मांजाचा साठा, वाहतूक आणि विक्री करू नये, असे आवाहन औरंगाबाद जिल्हा व्यापारी महासंघाने केले असल्याचे त्यांचे वकील प्रदीप अंबाडे यांनी खंडपीठास सांगितले.
केंद्र शासनाच्या केमिकल्स अँड पेट्रोकेमिकल्स खात्याचे सहसचिव यांचे पत्र असिस्टंट सॉलिसीटर जनरल अजय तल्हार यांनी खंडपीठात सादर केले. त्यात त्यांनी म्हटल्यानुसार, मांजा हा नायलॉन किंवा सिंथेटिक पदार्थांपासून तयार केला जातो. सिंथेटिक पदार्थ हे ग्राहकोपयोगी पदार्थ असल्यामुळे; तसेच ते अनेक प्रकारच्या कच्या मालापासून तयार होत असल्यामुळे ते केमिकल्स अँड पेट्रोकेमिकल्स खात्याच्या अखत्यारित येत नाहीत. शिवाय या खात्याकडे ग्राहकोपयोगी पदार्थांची आवक, साठवणूक आणि विक्रीवर बंदीकरिता कायदा नाही. दिल्ली येथील राष्ट्रीय हरित लवादाने ११ जुलै २०१७ च्या आदेशाद्वारे नायलॉन मांजावर बंदी घातली आहे. यासाठी सर्व राज्य शासन आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६, प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंधक कायदा, १९६० आणि वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२ च्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.