जिल्ह्यात १६ पिकांसाठी विमा योजना लागू

रामेश्वर काकडे , नांदेड
राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेअंतर्गत २०१४-१५ च्या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील सोयाबीन, कापूस, ज्वारी,मूग, उडिद, उस, बाजरी आदी १६ पिकांसाठी विमा योजना राबविण्यात येत आहे. सर्व पिकांसाठी ६० टक्के तर उसासाठी ८० टक्के विमा संरक्षण मिळणार आहे.
अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी विमा योजना असून यात जिल्ह्यातील ८० मंडळाचा समावेश आहे. पीकनिहाय वेगवेगळे सर्वसाधारण विमा संरक्षण मिळणार आहे. याशिवाय पिकांना जास्तीचे संरक्षण देण्यासाठी कमाल विमा संरक्षित रक्कम सरासरी उत्पन्नाच्या १५० टक्क्यापर्यंत घेता येईल. या योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई निश्चित करताना राज्य शासनाच्या पीक उत्पादनाच्या अंदाजासाठी घेण्यात येणाऱ्या पीक सर्वेक्षण अंदाजाच्या पीक कापणी प्रयोगावर आधारित सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. तसेच पूर, चक्रीवादळ, भूस्खलन व गारपीट या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान हे भारतीय कृषी विमा कंपनीकडून वैयक्तीक स्तरावर महसूल व कृषी विभागाच्या मदतीने पंचनामे करुन निश्चित करण्यात येणार आहे.
तूर, कापूस व कांदा वगळून होणार कापणी प्रयोग
कृषि आयुक्तांनी अधिसूचित क्षेत्रातील खरीप पीक (तुर,कापूस व कांदा वगळून) कापणी प्रयोगावर आधारित सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारी कृषी विमा कंपनीस ३१ जानेवारी २०१५ पर्यंत, तुर, कापूस व कांदा या पिकांची सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारी ३१ मार्च २०१५ पर्यंत आणि ऊसाची आकडेवारी ३१ आॅगस्ट २०१६ पर्यंत सादर करावयाची आहे.
लाखो हेक्टरवरील पिकांना मिळणार संरक्षण
नांदेड जिल्ह्यात खरीप हंगामाचे सर्वसाधारण सात ते साडेसात लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. यामध्ये मुख्य पीक म्हणून कापूस व सोयाबीन या पिकांचा समावेश आहे. मात्र यावर्षी कापूस या पिकांच्या विमा हप्त्यात सर्वात जास्त ८ टक्याने वाढ झाल्यामुळे हप्ता भरतांना शेतकऱ्यांना आर्थिक झळ सोसावी लागणार आहे. हेक्टरी विमा संरक्षणामध्ये केवळ एक हजार रुपयाने वाढ केली तर विमा हप्त्यामध्ये मात्र हेक्टरी १६०० रुपयांची वाढ झाली आहे.
पीकनिहाय विमा प्रस्ताव
सादर करण्याची मुदत
खरीपाच्या पेरणीपासून १ महिना किंवा ३१ जुलै २०१४ पर्यंत विमा प्रस्ताव सादर करावयाचा आहे. तर ऊसासाठी अडसाली जून २०१४ ते आॅगस्ट २०१४, पूर्वहंगामी सप्टेंबर ते नोव्हेंबर २०१४, सुरु डिसेंबर २०१४ ते फेब्रुवारी २०१५, खोडवा नोव्हेंबर २०१४ ते एप्रिल २०१५ पर्यंत प्रस्ताव दाखल करावयाचा आहे.
माहितीसाठी ४८ तास
शेतकऱ्यांनी ४८ तासात नुकसानग्रस्त अधिसूचित पिकांची माहिती नुकसानीचे कारण व प्रमाण कळविणे आवश्यक आहे. त्यानंतर भारतीय कृषी विमा कंपनीद्वारे महसूल कार्यालयाच्या मदतीने नुकसान भरपाईचे प्रमाण निश्चित करेल.
पीककापणी प्रयोग
पीक कापणी प्रयोगाचे क्षेत्रीय काम मंडळ अधिकारी, कृषी सहाय्यक, ग्रामसेवक या महसूल, कृषी व ग्रामविकास विभागाच्या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांकडे सोपविण्यात आले आहे. अधिसूचित केलेल्या मंडळामध्ये किमान १० पीक कापणी प्रयोग आणि तालुका गटामध्ये १६ पीक कापणी प्रयोग घेण्यात येतील.