अंशकालीन कर्मचाºयांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष

हिंगोली : पदवीधर अंशकालीन कर्मचाºयांच्या मागण्यांकडे शासन दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे संघटनेच्या विविध मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत. शासनाने विनाअट राज्यातील सर्व पदवीधर अंशकालीन कर्मचाºयांना थेट शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची मागणी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश शिंदे, उपाध्यक्ष बंडू कदम, जिल्हा सचिव गजानन बासटवार यांनी केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : पदवीधर अंशकालीन कर्मचाºयांच्या मागण्यांकडे शासन दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे संघटनेच्या विविध मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत. शासनाने विनाअट राज्यातील सर्व पदवीधर अंशकालीन कर्मचाºयांना थेट शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची मागणी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश शिंदे, उपाध्यक्ष बंडू कदम, जिल्हा सचिव गजानन बासटवार यांनी केली.
प्रलंबित मागण्या शासन मान्य करेल?
शिंदे - संघटनेतर्फे विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलने केली जात आहेत. शिवाय पाठपुरावा सुरू असून प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
राज्यातील किती कर्मचाºयांचा प्रश्न आहे?
कदम - राज्यात जवळपास १५ हजार पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी आहेत. त्यांना विनाअट शासनाने शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती द्यावी. अशी राज्य स्तरावर मागणी आहे. येत्या १ आॅगस्ट रोजी शासनाच्या विरोधात मुंबई येथील विधानभवनावर महाक्रांती विराट मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्याची तयारी सध्या सुरू आहे.
संघटनेची ध्येय-धोरण काय आहेत?
बासटवार - राज्य स्तरावर संघटनेच्या स्थापनेपासून हिंगोली जिल्ह्यात पदाधिकारी कार्यरत आहेत. पदवीधर अंशकालीन कर्मचाºयांच्या न्याय हक्कासाठी संघटना झगडते. सदर कर्मचाºयांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी तसेच यापुढेही संघटनेतर्फे लढा देतच राहिल.
सेवेत समावून घेण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे का?
कदम - कर्मचाºयांना विनाअट थेट शासकीय सेवेत सामावून घेऊ असे २०१६ मध्ये शासनातर्फे आश्वासन दिले होते. परंतु प्रत्यक्षात मात्र अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही. परंतु या प्रश्नाबाबत शासनाला सकारात्मक भूमिका घेण्यास भाग पाडू, शिवाय वेळोवेळी आंदोलने संघटनेमार्फत केली जातील. १ आॅगस्ट रोजी मुंबई येथे होणारे आंदोलन लक्षवेधी ठरणार आहे.