घोषणा १५० कोटींची, अन् हातात भोपळा...

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात स्थापन केलेल्या गोपीनाथराव मुंडे राष्ट्रीय ग्रामविकास व संशोधन संस्था निधी, विद्यार्थी आणि स्टाफअभावी अद्यापही उभी राहू शकली नाही.

राम शिनगारे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात स्थापन केलेल्या गोपीनाथराव मुंडे राष्ट्रीय ग्रामविकास व संशोधन संस्था निधी, विद्यार्थी आणि स्टाफअभावी अद्यापही उभी राहू शकली नाही. राज्य सरकारने ३ आॅक्टोबर २०१६ रोजी संस्थेला मान्यता देऊन १५० कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली. तेव्हापासून आतापर्यंत विद्यापीठाने चार अभ्यासक्रमांसाठी ६० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला. मात्र या प्रस्तावाला सरकारने अद्यापही मान्यता दिलेली नाही.
मराठवाड्यातील नेते दिवंगत केंद्रीय मंत्री गोपीनाथराव मुंडे यांच्या नावाने राष्ट्रीय संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय विद्यापीठाच्या तत्कालीन व्यवस्थापन परिषदेने २०१५ मध्ये घेतला. या निर्णयानंतर विद्यापीठाने स्वफंडातून संस्थेची स्थापना केली.
२०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षात ९ अभ्यासक्रमांना सुरुवातही केली. पहिल्या वर्षी विद्यार्थ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. तेव्हाच संस्थेच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची, पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याची गरज होती. विद्यापीठाने संस्थेच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकारकडे २०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला. यावर राज्य सरकारने ३ आॅक्टोबर २०१६ रोजी औरंगाबादेत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संस्थेला तत्त्वत: मान्यता देऊन १५० कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली.
या घोषणेनंतर तात्काळ कार्यवाही होण्याची गरज होती. मात्र सरकारने अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. या समितीने १३ सप्टेंबर रोजी विद्यापीठाला पत्र पाठवून संस्थेत केवळ चार अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला.
यात ग्रामविकास आणि संशोधन, ग्रामीण उद्योग, अर्थव्यवस्था आणि बँकिंग, पर्यावरण संवर्धन, ग्रामीण तंत्रज्ञान या विषयांचा समावेश आहे. या अभ्यासक्रमांसाठी शासनस्तरावर ठोक रक्कम उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देऊन याविषयी स्वतंत्र प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश दिले.
यावर विद्यापीठाने तात्काळ आठ दिवसांत ६० कोटी रुपयांचा सविस्तर प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविला.
यास ६ महिने होत आहेत. तरीही त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. या संस्थेसाठी राज्य सरकारने १५० कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली. मात्र प्रत्यक्षात ९ ऐवजी ४ अभ्यासक्रमांनाच परवानगी दिली. हे चार अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी विद्यापीठाने शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि इमारत बांधकामासाठी ६० कोटींचा प्रस्ताव सादर केला. मात्र विद्यापीठाच्या हाती आतापर्यंत भोपळाच आहे.