जलस्वराज्यतील ‘त्या’ रकमेची वसुली होणार

हिंगोली : जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या जलस्वराज्य अभियानात अनेक गावांतील कामे अपूर्ण राहिली. शिवाय कामांच्या तपासणीत मूल्यांकनापेक्षा अधिक रक्कम समित्यांनी उचलली असल्याचे निदर्शनास आले होते. ती भरण्यास सांगूनही अनेकांनी त्यास प्रतिसाद दिला नसल्याने ही प्रकरणे आरआरसीकडे वर्ग करण्याची भूमिका जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली आहे.
जलस्वराज्य अभियान जवळपास दीडशे ते दोनशे गावांत राबविण्यात आले होेते. बोटावर मोजण्याइतक्याच गावांनी यात चांगले काम करून दाखविले. अनेक गावांमध्ये वाढीव अंदाजपत्रकांपासून ते निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरण्यापर्यंत सर्वच बाबतीत खाबूगिरीचाच मार्ग अवलंबण्यात आला होता. त्यामुळे या योजनेत पाणीपुरवठा योजना पूर्णत्वाकडे जाण्याचे प्रमाण कमी होते. अंतिम टप्प्यात केवळ दिखाव्यासाठी अनेक योजना पूर्ण झाल्याचे चित्र उभे केले गेले. काहीतर कागदावरच उभ्या राहिल्या.
या एकंदर प्रकाराची चौकशी झाल्यानंतर अनेकांनी मूल्यांकनात आपले कसब दाखविले अन् कारवाईपासून बचाव केला. मात्र काहींना ते जमले नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात एकूण १.१५ कोटी रुपयांची वसुली विविध पाणीपुरवठा समित्यांकडे निघाली होती. त्यापैकी ५९.७५ लाख रुपयांची वसुली अजूनही संबंधितांकडून होणे बाकी आहे. अशा ४३ गावांतील संबंधित यंत्रणेकडून वसुलीसाठी ही प्रकरणे आरआरसीकडे वर्ग करण्यात येणार असल्याचे जि.प.चे पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता गंगाधर एंबडवार यांनी सांगितले. याबाबत नुकतीच जिल्हाधिकारी तुकाराम कासार यांच्याकडे एक बैठक झाली होती. त्यात त्यांनी वरीलप्रकारच्या कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.