आधी खर्चाची बिले; नंतर प्रशासकीय मंजुरी

शांतीलाल गायकवाड , औरंगाबाद
जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी निधी परत गेल्यानंतर नवीन शाळा खोल्या बांधकाम व दुरुस्तीच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली असे नव्हे, तर प्रशासकीय मंजुरी देण्यापूर्वी काही कामांवर निधी खर्च केल्याची बिलेही काढली आहेत. मंजुरी नसतानाही कामावर खर्च करणारी औरंगाबाद जिल्हा परिषद देशातील एकमेव स्थानिक स्वराज्य संस्था असावी.
कन्नड तालुक्यातील वासडी जिल्हा परिषद प्रशालेला ७ नवीन वर्ग खोल्या बांधण्याच्या २७ लाख ३० हजार रुपयांच्या कामास दि.६ जुलै २०१४ रोजी प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली; परंतु सदर कामावर दि. ३१ मार्च २०१४ पर्यंत ७ लाख ८९ हजार रुपये खर्च झाल्याची नोंद वित्त विभागाने केली आहे. सन २०१४-१५ मध्ये या कामाचे १९ लाख ४१ हजार रुपयांचे दायित्वही वित्त विभागाने दर्शविले आहे. मंजुरीअगोदरच कामावर खर्च झाला कसा, याचा जाब ना पदाधिकाऱ्यांनी विचारला ना अधिकाऱ्यांना त्याची चाढ वाटली.
सन २०१२-१३च्या जिल्हा वार्षिक योजनेतून शिक्षण विभागासाठी ५ कोटी रुपयांचा निधी माध्यमिक शाळा खोल्या बांधकाम व दुरुस्तीसाठी देण्यात आला होता.
या निधीच्या दीडपट कामाचे नियोजन करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या कारभाऱ्यांची होती; परंतु निधीचे नियोजन करण्यास डिसेंबर २०१२ पर्यंत सुरुवातही झाली नव्हती.