डीसीसीतून होणार खरीप अनुदानाचे वाटप

शिरीष शिंदे , बीड
खरीप हंगामात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचे अनुदान जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ५८ शांखामधून वाटप होणार आहे. डीसीसीचे प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी यांनी परवानगी दिली असल्याची माहिती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण कदम यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
खरीप हंगामात नुकसान झालेल्या शेतीचे पंचनामे करुन राज्य शासनास पाठविले होते. जिल्ह्यासाठी एकुण १४४ कोटी रुपये मिळाले आहेत. दरम्यान, डीसीसी बँकेतून अवैधरित्या कर्ज वितरीत केल्याचे प्रकार समोर आल्यानंतर पोलीस, नियोजन यासह महत्वाची खाती बँकेतून काढण्यात आली होती. त्यामुळे बँकेच्या व्यवहारावर परिणाम झाला होता. बँकेतून खाती निघून गेली व वसुलीचे प्रमाण अत्यल्प असल्यामुळे काही ठिकाणच्या शाखा काही कालावधीसाठी बंद करण्यात आल्या होत्या. प्रशासकपदी मुकणे यांची नियुक्ती केल्यानंतर जुन्या थकबाकीदारांवर न्यायालयीन खटले दाखल करण्यात आले. नऊ संस्थाच्या प्रॉपर्टीसाठीचे डिक्री प्रमाणपत्रही डीडीसीला मिळाले होते मात्र, कोणतीही कारवाई झाली नव्हती.
वळवलेली खाती पुन्हा डीसीसीत परत आणण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सहायक व्यवस्थापक व इरत वरिष्ठ अधिकारी प्रयत्न करीत आहेत. डीसीसीमधून आर्थिक व्यवहार झाले तर बँक पुन्हा पूर्वपदावर येईल अशातला भाग नाही. पैशाचे आदान-प्रदान झाले तर त्याचा काहीसा लाभ बँकेला होईल. तसेच बँकेला मिळणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या सात ते दहा दिवसांच्या ठेवी करुन राष्ट्रीयकृत बँकेत ठेवल्या तर त्याचे व्याज बँकेला मिळेल असा हेतू आहे.
खरीप हंगाम नुकसान भरपाईची १४४ कोटी रुपयांची रक्कम अद्याप डीसीसीकडे जमा झाली नाही. तहसीलदारांमार्फत शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्याचे काम सुरु झाले आहे. कोणाला किती निधी द्यायचा हे यादीमध्ये असणार आहे. याद्या अंतिम केल्यानंतर अनुदान शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा करण्यात येईल, असे डीसीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण कदम यांनी सांगितले. ४
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या प्रशासक पदी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर ठेवीदारांच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. घाम गाळून मिळविलेला पैसा शेतकरी, व्यापारी व नागरिकांनी बँकेत टाकला होता मात्र हा पैसा आजही मिळेनासा झाला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अद्याप थकबाकीदारांवर कारवाईचा फास आवळला नसल्याने वसुली अद्यापही थंडच आहे़