जिल्ह्यातील सर्व मालमत्तांची होणार नोंद

बीड : नगर पालिकांकडे मालमत्तेची नोंद नसल्यामुळे लाखो रूपयांचा चुना लावला जातो. मात्र, आता मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून त्याचे मोजमाप इंटनरेटवरून समजू शकणार आहे.
शासकीय नियमानुसार प्रत्येक चार वर्षाला नगर परिषद अंतर्गत असणाऱ्या मालमत्तांचे सर्वेक्षण होणे आवश्यक आहे. परंतु गेल्या १० ते १५ वर्षांपासून न. प. अंतर्गत असणाऱ्या मालमत्तांचे सर्वेक्षण झालेले नाही. यामुळे कोणाची किती मालमत्ता आहे याची माहिती न. प. कडे उपलब्ध नाही. त्यासाठी राज्य स्तरावरून मालमत्ता सर्वेक्षण करण्याची सूचना मुख्याधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे.
केज नगर पंचायतीचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे तर गेवराई व बीड नगर पालिकांचे सर्वेक्षण १ एप्रिलपासून सुरू झालेले आहे. धारूर, परळी, माजलगाव येथील मालमत्तांचे मोजमाप इंटरनेटद्वारे पहावयास मिळणार आहे. या मोहिमेद्वारे प्रत्येक मालमत्तेची नोंद घेतली जाणार आहे. तसेच बांधकाम क्षेत्र किती आहे याची नोंद होणरा आहे. शासकीय, खाजगी सर्व प्रकारच्या जागेवर असलेल्या मालमत्तेचा सर्वेक्षणामध्ये समावेश असणार आहे. नगर रचनाकार यांच्याद्वारे यादी तयार करून ती मुख्याधिकारी यांच्याकडे पाठविली जाणार आहे. संपत्तीचे मूल्य निर्धारित केले जाईल. या संदर्भात तक्रारी असतील तर त्या सुध्दा निकाली काढण्यात येणार आहेत. मालमत्तेचे क्षेत्र, त्याचा वापर, त्यानुसार कर आकारणी केली जाणार आहे. यामुळे आगामी काळात नगर परिषदांना स्थानिक करातून मोठा निधी मिळण्याची शक्यता आहे.