निर्धारित वेळेपेक्षा विलंबाने तक्रार दाखल केल्यामुळे पोटगीचा दावा नामंजूर

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियमानुसार कौटुंबिक हिंसाचाराची घटना घडल्यानंतर एक वर्षात तक्रार देणे बंधनकारक आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्रजितसिंग विरूद्ध पंजाब सरकार या निकालानुसार महिलेने पतीचे घर सोडल्यापासून एक वर्षात पोटगीचा दावा दाखल करणे आवश्यक आहे . प्रस्तुत प्रकरणात महिलेने पतीचे घर २०१४ ला सोडले.कायद्यानुसार तिने २०१५ पर्यंत पोटगीचा दावा दाखल करणे आवश्यक होते .मात्र तिने ३ वर्षे ३ महिन्यानंतर ( ३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी ) दावा दाखल केला असल्याची बाब ॲड. रमेश घोडके पाटील यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली .

मुकुंदवाडी परिसरातील रिना हिचा विवाह भावसिंगपुरा येथे राहणाऱ्या रोहित अहिरे याच्याशी ख्रिश्चन पद्धतीने २३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी झाला होता. लग्नानंतर सहा महिन्यांनी २० ऑगस्ट २०१४ रोजी रिना पतीचे घर सोडून निघून गेल्यावर तीन महिन्यानंतर तिला मुलगी झाली.

रिनाने ३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी ५ वर्षांची मुलगी शिल्पा आणि स्वतःसाठी काैटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियमानुसार

पोटगीचा दावा दाखल केला. पती रोहित अहिरे, सासरे दिनेश व सासू रूपा यांना प्रतिवादी केले होते .