अख्खे पंढरपूर उठविणार

औरंगाबाद - वाळूज महानगर : शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून अख्खे पंढरपूर वसलेले आहे. याशिवाय बाजुचे वळदगाव आणि तिसगावमधील काही भागही अतिक्रमणाच्या विळख्यात आहे. ही अतिक्रमणे दोन महिन्यांच्या आत हटविण्यात यावीत, या आशयाच्या नोटिसा जिल्हा परिषदेच्या आदेशानुसार गटविकास अधिकारी व ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी बजावल्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, प्रशासनाच्या या निर्णयाच्या विरोधात नागरिकांनी गाव बचाव कृती समिती स्थापन करून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. अतिक्रमण हटविल्यास त्याची सर्वाधिक झळ ही पंढरपूर गावाला बसणार आहे. संपूर्ण गावच सरकारी गायरान जमिनीवर वसलेले आहे. पंढरपूर येथील गट क्रमांक १२, १३ व १७५ या शासकीय जमिनीवर जवळपास पाच- सहा दशकांपासून पक्की घरे आहेत. शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे हटविण्यात यावीत, यासंबंधीची याचिका पंढरपूर येथील अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे मराठवाडा उपाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण राठोड यांनी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती. तत्पूर्वी, राठोड यांनी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व पंचायत समितीकडे अतिक्रमणे काढण्याबाबत निवेदने सादर केली होती. याचिकेवर परवा सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने जिल्हा परिषदेने यासंदर्भात कोणती पावले उचलली, अशी विचारणा केली होती. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाने आज ५ आॅगस्ट रोजी गटविकास अधिकाऱ्यांना अतिक्रमणे तात्काळ हटविण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशान्वये गटविकास अधिकाऱ्यांनी ग्रामविकास अधिकाऱ्यांमार्फत ग्रामस्थांना येत्या दोन महिन्यांत अतिक्रमणे हटविण्याच्या नोटिसा बजावल्या.पंढरपूर हे गाव औरंगाबाद -पुणे रस्त्यावर वसलेले आहे. या महामार्गालगत सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औद्योगिक विकास महामंडळ आणि सरकारी गायरान जमीन आहे. या तिन्ही प्राधिकरणाच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून पंढरपूर गाव वसलेले आहे. त्यानुसार बांधकाम विभागाने अतिक्रमण हटविण्याची प्रक्रिया पूर्ण केलेली आहे. नोटिसा प्राप्त होताच ग्रामपंचायत प्रशासनही पुरते हादरले असून दोन दिवसांत ग्रामपंचायतीची विशेष सभा बोलावण्यात आली असून यासंबंधी पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे ग्रामविकास अधिकारी एस.बी. शेवंते यांनी सांगितले.न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई- उपमुख्य कार्यकारी अधिकारीया प्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठात लवकरच सुनावणी होणार असून अ‍ॅड. अमोल जगतकर यांच्याशी चर्चा करून जिल्हा परिषदेची बाजू मांडण्यात येईल. शासन निर्णयानुसार अतिक्रमणे काढण्यात यावीत अशा नोटीसा बजावण्याचे आदेश गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले असल्याचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके यांनी सांगितले.पंढरपुरातील अतिक्रमणे वाचविण्यासाठी नागरिकांनी शुक्रवारी गाव बचाव कृती समिती स्थापन केली आहे. या कृती समितीची पंढरपुरात बैठक घेऊन सदरील अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा देण्यात आला. या बैठकीला कृती समितीचे के.व्ही. गायकवाड, कमलेश इंगळे, माजी उपसभापती लताबाई कानडे, माजी सरपंच महेबूब चौधरी, हारुण चौधरी, शेख अख्तर, विजय उबाळे, साहेबराव दाभाडे, राजू उबाळे, विजय जाधव, सुमनबाई उबाळे, विजय गिऱ्हे, उपसरपंच महेंद्र खोतकर, बाळासाहेब राऊत, साबेरा पठाण, सुलताना शेख, नजमा चाऊस, हरिश्चंद्र बन्सोडे आदींसह शेकडो अतिक्रमणधारकांची उपस्थिती होती.पाडापाडीच्या या निर्णयानंतर पंढरपूर ग्रामपंचायतीने तातडीने शनिवारी यावर तोडगा काढण्यासाठी विशेष सभेचे आयोजन केले आहे. त्यात पुढील भूमिकेबाबत चर्चा करण्यात येणार असल्याचे ग्रामविकास अधिकारी एस. बी. शेवंते यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. पंढरपुरातील गट क्रमांक १२, १३ व १७५ मध्ये अनेकांनी शासकीय जागेवर अतिक्रमणे केली आहेत. सरपंच, उपसरपंचासह सर्वच सदस्यांनी अतिक्रमणे केलेली आहेत. त्यामुळे संपूर्ण ग्रामपंचायत बरखास्त करण्यात यावी. गावातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या अतिक्रमणाला आपला विरोध नसून ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांच्या अतिक्रमणाला विरोध आहे.- लक्ष्मीनारायण राठोड (याचिकाकर्ते)विशेष म्हणजे संपूर्ण गावच शासकीय जागेवर वसलेले असल्यामुळे सरपंच, उपसरपंचासहित सर्वच सदस्यांची गावात अतिक्रमणे आहेत. प्रशासन चुकीच्या पद्धतीने प्रकरण हाताळत असल्याचा आरोप अतिक्रमणधारकांतून होत आहे. पाच दशकांपासून अतिक्रमणे होत असताना प्रशासनाने आतापर्यंत बघ्याची भूमिका का घेतली, असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.