अनुदानित जमिनीचे त्रांगडे

विलास भोसले, पाटोदा
भूमिहिनांसह इतरांना शासनाने जमिनी दिल्या आहेत. या जमिनी मात्र प्रत्यक्ष मोजून न दिल्याने काहींनी अधिक क्षेत्रावर अतिक्रमण केले आहे, तर काहींनी अगदीच अल्प क्षेत्र आले आहे. अशा प्रकारामुळे अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांमध्ये वाद होत असल्याचे चित्र सर्रास दिसून येत आहे.
भूमिहीन, मागासवर्गीव व अल्पसंख्यांना यांना जमीन कसण्यासाठी देण्याचे धोरण तत्कालीन शासनाने अवलंबिले होते. जमिन नाही त्यांना कसण्यासाठी जमीन मिळावी व त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह व्हावा, असा उदात्त हेतू यामागे होता. यामुळे १९९२ दरम्यान पाटोदा तालुक्यातील अनेक कुटुंबियांना गायरान व इतर शासनाच्या मालकीची जमीन दिली होती. घु.पारगाव येथे तीन गटांमध्ये जमीन आहे. देविदास साठे यांना गट क्र. ४१९ मधील १.८० हेक्टर तर इतर १९ लाभार्थ्यांना प्रत्त्येकी ०.८० हे. जमीन देण्यात आली आहे. गट क्र. १०७६ मधून ७७ कुटुंबांना प्रत्त्येकी ०.२७ हेक्टर जमीन कसण्यासाठी दिली आहे. तर, राज्य शासनाच्या सकस आहार योजनेसाठी ०.२७ हे. जमीन आहे. एकूण १०९ लाभार्थ्यांना जमीन दिली आहे.
घु. पारगाव येथील लाभार्थ्यांना जमीन दिली, मात्र काही शेतकऱ्यांनी अधिक क्षेत्रावर ताबा केला. इतरांना शासन जमीन मोजून देत नसल्याने सतत वादही होत आहेत. बुधवारीही रामभाऊ साठे व सुभाष गांगुर्डे यांच्यात हमरी-तुमरी होऊन वाद झाला. प्रकरण पोलिसांपर्यंत गेले. हे प्रकरण तडजोडीने मिटविल्याचे एएसआय कोमटवार यांनी सांगितले. असे असले तरी सतत वाद होत असल्याने लाभार्थ्यांना जमीन मोजून देण्याची मागणी होत आहे.
प्रकरण पाहून कारवाई करू- वाघ
सामान्य कुटुंबियांची उन्नती व्हावी यासाठी शासनाने त्यांना जमिनी दिल्या आहेत. अनुदान दिलेल्या जमिनीवरून शेतकऱ्यांचे वाद असतील तर प्रत्यक्ष पाहणी करून ते वाद सोडविण्यात येतील, असे उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र वाघ यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना पुन्हा जमिनी मोजून देऊ- झांपले
शासनाने शेतकऱ्यांना दिलेल्या जमिनीची सातबाऱ्यावर नोंद घेण्यात आली आहे. अनुदानित जमिनीवर काही शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण केल्याने यामुळे इतर शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला असेल तर तक्रार करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जमिनीची पुन्हा मोजणी करून देऊ, असे तहसीलदार दिनेश झांपले यांनी सांगितले.